कस्बे के बेहतर विकास, आमजन को बेहतर सुविधा व संसाधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा भीम ग्राम पंचायत को नगरपालिका में क्रमोन्नत कर दिया, लेकिन विकास को पटरी पर नहीं चढ़ा और ग्राम पंचायत के वक्त महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मिल रहा रोजगार भी नगरपालिका बनने के बाद छीन गया। इस कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनके अब घर गुजारे को लेकर बड़ा संकट गहरा गया है। इस कारण मजदूर किसान शक्ति संगठन के बैनर तले भीम कस्बे के श्रमिक सड़क पर उतर आए और धरना देकर नरगपालिका का दर्जा मिलने के बाहद शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दिलाने की मांग की जा रही है। साथ ही जल्द ही रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दह है।
भीम उपखण्ड़ क्षेत्र में ग्राम पंचायत के क्रमोन्नति के बाद बनी नगरपालिका क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का कारण बन गई हैं।क्षेत्र में पिछले 5 महीने से बने नगरपालिका ने हजारो लोगो का काम छीन लिया हैं। नगरपालिका की ओर से लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे आमजन परेशान है। इस कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने भीम कस्बे में रैली निकाल कर सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। साथ ही जल्द से जल्द नगरपालिका के माध्यम से शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की गई।
अपनी मांगों को लेकर दिया धरना
भीम उपखण्ड़ क्षेत्र में राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन एवं भीम नगरपालिका के मजदूरों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित बेरोजगारो के लिए नगरपालिका बनने के बाद रोजगार गारंटी योजना में मजदूरो को नहीं मिलने से काम की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया गया। धरने क दौरान क्षेत्रवासियों ने कहा की नगरपालिका द्वारा शहरी रोज़गार गारंटी योजना में जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम की मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के सचिव बालूलाल ने कहा कि यदि मजदूरों को 125 दिन का रोज़गार नहीं मिलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह सरकार को तय करना चाहिए।उन्होंने कहा कि जब तक रोज़गार नहीं मिलता है तब तक हमारा संघर्ष आरी रहेगा।
रावत का आरोप- अफसर कर रहे टालमटोल
राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष शंकर सिंह रावत ने काम को लेकर नगरपालिका के खिलाफ रैली निकालने के बाद श्रमिकों के धरने को सम्बोधित किया। रावत ने कहा कि हम कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी एवं विकास अधिकारी से कई बार मिलकर मौखिक रूप से और 3 बार लिखित में रोज़गार उपलब्ध कराये जाने की मांग कर चुके हैं। लेकिन आज तक ना तो जॉब कार्ड बनाये गए और ना ही रोज़गार उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जिसका खामियाजा मजदूरों मो भुगतना पड़ रहा है। साथ ही अधिकारीयों कर लापरवाही के कारण बेरोजगारों को काम नही मिल पा रहा हैं। बताया कि 18 दिसम्बर 2023, 8 जनवरी 2024 एवं 11जनवरी 2024 को लिखित में अवगत करा चुके हैं, लेकिनअधिकारीयों ने इसको लेकर कोई सुध नहीं ली।
5 महीने से नही बने जॉब कार्ड
राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन सदस्य हेमलताने बताया कि भीम को नगरपालिका बने 5 महीने से अधिक का समय हो चुका हैं। लेकिन अभी तक शहरी रोज़गार गारंटी में ग्रामीणों केजॉब कार्ड नहीं बनाएं गए। नगरपालिका की यह लापरवाही बेरोजगारों के लिए महंगी साबित हो रही हैं। जिसके कारण वहां के लाेगो को राेजगार नहीं मिल पा रहा है। उन्होने कहा कि हम कब तक चक्कर लगायें ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, कितने ही चक्कर लगाने के बाद भी हमारे जॉब कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं और काम नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब देवगढ और ब्यावर में काम चल रहा है तो भीम में क्यों नहीं चल रहा है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है।
विधायक एवं उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन
भीम ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मजदूर पाटिया का चौड़ा में इकठ्ठा हुए और वहां से भीम के बाज़ार में रैली निकाली। रैली डाक बंगला, ट्रक चौराहा, सूजाजी का चौक होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने पहुंची, जहां पर धरना देकर मजदूरों ने आक्रोश व्यक्त किया। फिर धरने को मजदूर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने संबोधित किया। महिलाओं और यूनियन के पदाधिकारियों ने विधायक हरिसिंह रावत को ज्ञापन सौंपकर रोजगार दिलाने की मांग उठाई। इस पर विधायक ने सुनवाई करते हुए जल्द व उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी पूनम को भी ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर मजदूर किसान शक्ति संगठन के रूपसिंह, विनीत, लक्ष्मी चौहान, श्रिया सिंह, रुकमा देवी, निर्मला, वनिता, पिंकी, सोनू आदि श्रमिक मौजूद थे।
श्रमिकों ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम
धरने के दौरान श्रमिकों ने विधायक एवं उपखंड अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में 7 दिन का समय दिया। श्रमिकों ने चेतावन दी कि अगर 7 दिन की समयावधि में प्रशासन द्वारा रोजगार दिलाने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो सभी श्रमिक बेमियादी धरना देंगे। श्रमिकों ने चेताया कि 23 जनवरी से पंचायत समिति के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इस पर प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक ने भी यही आश्वासन दिया।
