राजस्थान के तीन जिलों में राशन कार्डधारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 14 हजार राशन कार्डों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसए) से बाहर कर दिया है। अब इन कार्डधारकों को मुफ्त गेहूं और अन्य अनाज का लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्णय उन परिवारों पर लागू हुआ है जो पिछले एक साल से राशन नहीं ले रहे थे। यह कार्रवाई मुख्य रूप से अलवर, खैरथल-तिजारा, और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में की गई है। इन जिलों में कुल 5.75 लाख राशन कार्डधारक परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पंजीकृत हैं। इनमें से 14,246 राशन कार्डधारक ऐसे पाए गए जो निष्क्रिय थे, अर्थात वे पिछले एक साल से अनाज का उठाव नहीं कर रहे थे।
NFSA Department : क्यों हुए राशन कार्ड निरस्त?
NFSA Department : सरकार ने यह निर्णय उन परिवारों के लिए लिया है जो सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे थे। इन परिवारों ने अपनी उपस्थिति राशन डीलर के पास दर्ज नहीं कराई और न ही अनाज लिया। सरकारी सॉफ्टवेयर के जरिए यह जानकारी प्राप्त हुई कि ये कार्डधारक निष्क्रिय हैं। अलवर जिला रसद विभाग ने इस मामले की रिपोर्ट सरकार को भेजी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।
Who is Eligible for Free Ration : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से बाहर होने के लाभार्थी
Who is Eligible for Free Ration : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त गेहूं और अन्य अनाज दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भोजन की सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन जब कुछ परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे थे, तो सरकार ने उन्हें योजना से हटाकर अन्य जरूरतमंद परिवारों को यह लाभ देने का फैसला किया।
Centeral Government Free ration Scheme : सरकार का सख्त कदम
Centeral Government Free ration Scheme : सरकार ने अपने स्तर पर जांच करने के बाद इन 14 हजार राशन कार्डों को योजना से बाहर कर दिया। अब जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का पोर्टल खुलेगा, तो इन निरस्त कार्डधारकों की जगह नए पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि अब अन्य जरूरतमंद परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
Public Distribution System Ration Card : गिवअप योजना का असर
Public Distribution System Ration Card : सरकार ने हाल ही में “गिवअप योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ने अपील की है कि जो लोग अब आर्थिक रूप से सक्षम हैं और बाजार से अनाज खरीद सकते हैं, वे स्वेच्छा से अपना नाम योजना से हटवा लें। इस पहल के तहत अब तक 100 से अधिक लोगों ने अपने नाम राशन कार्ड से हटवा लिए हैं।
31 जनवरी तक नाम हटवाने की अपील
सरकार ने राशन कार्डधारकों से अपील की है कि जो लोग अब योजना के तहत राशन नहीं लेना चाहते, वे 31 जनवरी तक अपने नाम हटवा सकते हैं। इसके बाद, विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा और योजना के दायरे में बदलाव के लिए अभियान चलाएगा।
नए लाभार्थियों को मिलेगा मौका
सरकार का यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सही लाभार्थियों को जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जिन परिवारों का नाम योजना से हटाया गया है, उनकी जगह अन्य पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा। यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लाभ उन लोगों को मिले जो वास्तव में इसके पात्र हैं। जो परिवार लंबे समय से योजना का लाभ नहीं उठा रहे थे, उन्हें हटाकर योजना को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
