राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक, जालोर और नागौर में कुल 22 बड़े Bajri के ब्लॉक की नीलामी पर हाईकोर्ट ने रोक हटा दी। 4 मार्च को हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद Bajri नीलामी पर रोक लगा दी थी। यह नीलामी 12 से 14 मार्च के बीच होनी थी। अब खान विभाग नए सिरे से इसके नीलामी की तारीख जारी कर सकता है। हालांकि इसके लिए पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं, जयपुर में Bajri सप्लाई प्रभावित होने से कीमतें बढ़ रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में सत्य स्वरूप सिंह जादौन नाम के व्यक्ति ने याचिका लगाई थी। इसमें कहा था कि इसकी डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट जारी नहीं की गई। इस रिपोर्ट में यह होता है कि जहां माइनिंग हो रही है, उस ब्लॉक और उसके आसपास कितना मिनरल है।
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Bajri : 300 करोड़ रूपए का होगा रेवेन्यू
34 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर जमीन. तक की लीज जारी की जाएगी। राज्य सरकार को इस ऑक्शन से 300 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलने की उम्मीद है। जबकि आमजन को 40 टन के एक ट्रक पर करीब 15 हजार रूपए का फायदा हो सकता है।
यहां आवंटित होंगे ब्लॉक
भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक, जालोर और नागौर जिले में ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे, जो बनास और लूनी नदी में होंगे। सरकार ने बिड में जो शर्तें निर्धारित की हैं, उन्हें देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लोगों को Bajri बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकती है।
Bajri पर रोक से बढ़ी कीमतें
राजस्थान में Bajri खनन नीलामी में देरी और ब्लॉकों के बंद होने से बजरी की कमी हो रही है। 2023 दिसंबर में, तत्कालीन गहलोत सरकार ने 45 नए ब्लॉकों के लिए नीलामी शुरू की थी। लेकिन, सरकार बदलने के बाद भजनलाल सरकार ने नीलामी रोक दी। फरवरी में, सरकार ने नीलामी रद्द करने का फैसला किया, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जून 2024 तक, 25 ब्लॉक बंद हो जाएंगे, जिससे आपूर्ति में कमी आएगी। टोंक में खनन बंद होने से जयपुर में बजरी की कीमतें बढ़ रही हैं।