Budget 2025 : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 1 फरवरी 2025 को संसद में बजट 2025 पेश करते हुए भारतीय बुजुर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें उनकी वित्तीय सुरक्षा और करदाताओं को राहत देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मोदी सरकार ने इस बार अपने बजट में सीनियर सिटिजन्स को कई बड़े तोहफे दिए हैं, ताकि वे अधिक टैक्स बचत कर सकें और उनका वित्तीय जीवन आसान हो सके।
FD Discount on Budget : एफडी पर बढ़ी छूट – बुजुर्गों को राहत
FD Discount on Budget : एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) भारतीय बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, और इस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट भी उन्हें कुछ राहत प्रदान करती है। पहले बुजुर्गों को एफडी से मिलने वाले ब्याज पर 50,000 रुपये तक की टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) छूट मिलती थी, जिससे यह ब्याज रकम टैक्स के दायरे से बाहर रहती थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब बुजुर्गों को एफडी से होने वाली 1 लाख रुपये तक की ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस कदम से लाखों बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे उनका टैक्स बोझ हल्का होगा और उन्हें अपनी जमा पूंजी पर अच्छा लाभ मिल सकेगा।
केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण ने ₹50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इसमें नौकरीपेशा के लिए 12.75 लाख व बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। सीतारमण ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणाएं कीं, जहां पर साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वे बजट भाषण के लिए राज्य की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची थीं।
ITR Discount in Budget : आईटीआर पर बड़ी राहत – 10 लाख रुपये तक की आय पर छूट
ITR Discount in Budget : अब तक बुजुर्गों के लिए सालाना 5 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की आवश्यकता नहीं थी। अब सरकार ने इसे दोगुना कर दिया है। वित्तमंत्री ने घोषणा की कि अब 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले बुजुर्गों को आईटीआर भरने से छूट मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बुजुर्ग की आय 10 लाख रुपये तक है, तो उन्हें आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे वे टैक्स के जटिल नियमों से मुक्त रहेंगे। यह कदम उन बुजुर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो हर साल आईटीआर भरने की प्रक्रिया से बचना चाहते हैं।
प्रति 1000 में से 32 बेरोजगार
केन्द्रीय बजट में एक आंकड़ा सामने आया है, जिसके तहत साल 2024 में देश की बेरोजगारी दर 3.2% रही। इसका मतलब, काम तलाश रहे हर 1000 में से 32 लोग बेरोजगार हैं। साल 2023 में भी बेरोजगारी दर 3.2 रही थी। साल 2022 की बेरोजगारी दर 4.1% के मुकाबले इसमें कमी आई है।
NSS scheme Budget : एनएसएस खाते पर भी राहत – बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा
NSS scheme Budget : सरकार ने सीनियर सिटिजन्स के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, वह है नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) के पुराने खातों पर राहत। जिन बुजुर्गों के पास एनएसएस खाते हैं और जिन खातों पर अब ब्याज नहीं मिल रहा है, उनके लिए सरकार ने एक राहत की घोषणा की है। 29 अगस्त 2024 के बाद इन खातों से की गई निकासी को अब टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब बुजुर्गों को पुराने एनएसएस खातों से पैसा निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो एक बड़ी राहत है।
Budget on senior citizen : एनपीएस वात्सल्य खाता – नई टैक्स बेनिफिट्स
Budget on senior citizen : इसके साथ ही सरकार ने एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के वात्सल्य खातों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। अब एनपीएस वात्सल्य खातों को वही टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे जो सामान्य एनपीएस खातों को मिलते हैं। इसका लाभ सीनियर सिटिजन्स को मिलेगा, जो अपनी पेंशन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस कदम से बुजुर्गों को पेंशन की सुरक्षा के साथ-साथ टैक्स बचाने का भी मौका मिलेगा।
तीन कौशल विकास योजनाओं में बजट
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), कौशलहीन के लिए
- इसकी शुरुआत जुलाई 2015 में हुई।
- उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्री स्किल्स देकर रोजगार के लिए तैयार करना है।
- स्कूल/कॉलेज छोड़ चुके, कम पढ़े-लिखे या कौशलहीन बेरोजगार युवा इसमें इनरोल कर सकते हैं।
- इसके तहत मुफ्त या सब्सिडी वाले ट्रेनिंग कोर्स कराए जाते हैं। इसका सर्टिफिकेट मिलता है।
- सरकारी डेटा के अनुसार, 1.2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा मिल चुका है।
- वेबसाइट – pmkvyofficial.org
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM), ग्रामीण युवा के लिए
- इसकी शुरुआत जुलाई 2015 में हुई।
- उद्देश्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को स्किल ट्रेनिंग देना।
- विशेष रूप से ग्रामीण और कमजोर वर्ग के सभी आयु के युवा इनरोल कर सकते हैं।
- IT, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन जैसी फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है।
- ट्रेनिंग सरकारी और प्राइवेट संस्थानों से मिलती है। कोर्स पूरा होने पर सर्टिफिकेट मिलता है।
- अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिल चुका है।
- वेबसाइट – nsdcindia.org
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY) महिला के लिए
- इसकी शुरुआत सितंबर 2014 में हुई।
- उद्देश्य 15-35 साल के ग्रामीण युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देना है।
- विशेष रूप से SC/ST, महिलाओं और विकलांगों को इसका फायदा मिलता है।
- इसके तहत मुफ्त ट्रेनिंग, रहने और खाने की सुविधा, प्लेसमेंट में मदद और न्यूनतम वेतन गारंटी मिलती है।
- अब तक 11 लाख से ज्यादा युवाओं को फायदा मिल चुका है।
- वेबसाइट – ddugky.gov.in
आगे क्या होगा – बजट से सीनियर सिटिजन्स को उम्मीदें
इन घोषणाओं से यह साफ है कि बजट 2025 में सरकार ने सीनियर सिटिजन्स और करदाताओं के लिए कई राहत उपाय किए हैं। यह कदम न केवल बुजुर्गों के वित्तीय जीवन को आसान बनाएगा, बल्कि उन्हें अपनी आय और निवेश पर अच्छा लाभ प्राप्त करने का अवसर भी देगा। सरकार का यह प्रयास बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके लिए एक स्थिर वित्तीय माहौल तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।
युवा व रोजगार : मेडिकल में सीटे बढ़ाने का ऐलान
- स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा।
- 500 करोड़ रुपए से 3 Ai (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।
- मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी। एक साल में 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पटना IIT के हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा।
- पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।
- रोजगार के लिए सरकार ने अलग से कोई घोषणा नहीं की। हालांकि सीतारमण ने कई योजनाओं का ऐलान करते हुए यह जरूर कहा कि इनसे रोजगार का सृजन होगा।
केंद्रीय कार्मिक नए टैक्स रिजीम से बाहर संभव
8वां वेतन आयोग बनाने की सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग से ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 12 लाख के पार चली जाएगी, इसलिए वित्तमंत्री ने 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री की है, उसका उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे अभी खालिस अनुमान मान रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के 5 लेवल और कई ग्रेड-पे होते हैं। जैसे- लेवल-1 का ग्रेड पे 18 हजार रुपए से 28 हजार रुपए और लेवल-5 के कर्मचारियों का ग्रेड पे 29,200 रुपए से लेकर 92,200 रुपए तक होता है। एक अनुमान के मुताबिक सभी केंद्रीय कर्मचारियों की औसत सैलरी करीब 7 लाख रुपए सालाना है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 14% बढ़ी थी। अगर 8वें वेतन आयोग में 30% भी बढ़ती है, तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सटीक नंबर्स का अंदाजा लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी।
