प्रवर्तन निदेशालय ED ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में 7वां समन जारी किया है। एजेंसी ने केजरीवाल को 26 फरवरी को बुलाया है। ED केजरीवाल को 6 समन भेज चूकी है, मगर उन्हें अवैध बताकर वो एक भी बार वहां पेश नहीं हुए। जिसके बाद फिर ED ने उन्हें सातवां समन भेज दिया। आप ने पहले कहा कि बार- बार समन भेजने की बजाय ED को कोर्ट के आदेश का इतंजार करना चाहिए।
Arvind Kejriwal को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना था, मगर वो वहां उपस्थित नहीं हुए। ED इससे पूर्व पांच समन भेज चूकी है। अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश कर शराब नीति घोटले में उनका बयान सूनना चाहती है। मगर केजरीवाल वहां जाने को राजी नहीं है। दिल्ली सरकार द्वारा शराब नीति को समाप्त कर दिया है। ED का दावा है कि 2022 में गोवा मे चुनाव प्रचार के दौरान जो 45 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं, वो इसी शराब नीति से रिश्वत मिली थी। मगर आप ने इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया। केजरीवाल का मानना है कि एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है। उन्होंने ED को लेकर केन्द्र सरकार को भी घेरा है। जांच एजेंसी के समन को अवैध मानकर कोर्ट में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने माना है कि CM केजरीवाल ने अपराध किया है। इसलिए कोर्ट ने माना की कानूनी आदेशों की अवेहलना करने पर Kejriwal के खिलाफ IPS एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।
केजरीवाल ने भाजपा को घेरा
केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि भाजपा उन्हें गिरफ्तार करवानी चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके विधायको से संपर्क कर कहा की CM Arvind kejriwal को ED द्वारा जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाजपा ने कहा कि आप के विधायक उनके संपर्क में है, जल्द ही वो पार्टी छोड़ देंगें । CM केजरीवाल का मानना है कि भाजपा उन्हें गिरफ्तार करवाकर चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है। आम आदमी पार्टी को भी खंडन करना चाहती है।
केजरीवाल हो सकते हैं गिरफ्तार
अरविंद केजरीवाल द्वारा कई समन को अवैध बताकर कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में ईडी द्वारा जमानती वारंट जारी किया जा सकता हैं। जानकारों को मानना है कि कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह बतानी होती, हालांकि वजह ठोस वह सही होती है तो ईडी द्वारा उन्हें मौका दिया जा सकता है। PMLA की अवेहलना करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। कोर्ट में ठोस सबूत व सवालों के जवाब नहीं देने पर भी Kejriwal गिरफ्तार हो सकते हैं। केजरीवाल यदि ED को सहयोग करने का वादा करते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी रूक सकती है। उन्हें ED द्वारा अरेस्ट नहीं किया जाता है।
क्या है शराब घोटाले का मामला
Dehli सरकार द्वारा खारिज की गई शराब नीति से जुड़ा मामला है। आपको बता दें कि Kejriwal सरकार ने दिल्ली में शराब व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को लाइंसेस शुल्क आधारित व्यवस्था में बदला था। इस नीति में शराब पर छूट भी दी गई थी। ऐसी घटना दिल्ली में पहली बार हुआ था। इसी कारण से भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले में जांच के आदेश जारी किए थे। इसके बाद इस मामले को लेकर दिल्ली में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था।
