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Electricity bill : प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से एक बार फिर फ्यूल सरचार्ज की वसूली शुरू हो गई है। डिस्कॉम्स ने अभी दो सौ यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को मिल रही छूट बंद कर दी है। इनमें पन्द्रह लाख उपभोक्ता हैं, जिसमें अभी तक रजिस्टर्ड आठ लाख उपभोक्ता को छूट देते रहे। उपभोक्ताओं को हाल ही जारी बिल में फ्यूल सरचार्ज जोड़कर भेजा गया है। इससे 100 से 900 रुपए तक अतिरिक्त भार आ गया। सरचार्ज की 61 पैसे प्रति यूनिट से गणना (इसमें बेस व स्पेशल फ्यूल सरचार्ज शामिल) की गई है। छूट बंद करने के बाद राज्य सरकार के करीब 200 करोड़ रुपए बचेंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज छूट देने का आदेश जारी किया था। इस राशि का प्रावधान मार्च 2024 तक की किया गया है।

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Rajasthan Electricity Bill : इस तरह मिल रही थी छूट

Rajasthan Electricity Bill : पिछले वर्ष सितम्बर के बिल से छूट शुरू की गई। बिल में फ्यूल सरचार्ज अंकित तो किया गया, लेकिन सब्सिडी वाले कॉलम में जोड़कर छूट देते गए। सूत्रों के अनुसार, डिस्कॉम्स (विद्युत वितरण कंपनियां) ने सरकार से लिखित में पूछा था कि क्या किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली छूट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। इसका कारण यह है कि इस छूट का वित्तीय बोझ सरकार को ही उठाना पड़ता है। हालांकि, ऊर्जा विभाग ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों का कहना है कि विभाग ने अनौपचारिक रूप से डिस्कॉम्स को छूट बंद करने का निर्देश दिया है, ताकि सरकार पर किसी भी प्रकार का आरोप न लगे। Rajasthan news

Electricity bill expensive in rajasthan : ऐसे बढ़कर आएगा बिल

पहले अब
विद्युत खपत600 यूनिट600 यूनिट
विद्युत खर्च4315 रूपये4315 रूपये
स्थाई शुल्क345 रूपये345 रूपये
इले. ड्यूटी240 (40 पैसे यूनिट)240 (40 पैसे यूनिट)
नगरीय उपकर90 (15 पैसे युनिट)90 (15 पैसे युनिट)
फ्यूल सरचार्ज0366 रूपये
कुल राशि4990 रूपये5356 रूपये
सीएम नि:शुल्क बिजली सब्सिडी562.50 रूपये562.50 रूपये
कुल बिल4427.50 रूपये4793.50 रूपये

Fuel Sercharge : बाकी को मिलता रहेगा फायदा

  • Fuel Sercharge : प्रदेश में 1.58 करोड़ बिजली उपभोक्ता (घरेलू कॉमर्शियल, इण्डस्ट्रीयल श्रेणी) हैं।
  • 1.14 करोड़ उपभोक्ता दो सौ यूनिट खपत वाले हैं, जबकि कृषि उपभोक्ताओं की संख्या 16 लाख है। इन 1.29 करोड़ उपभोक्ताओं का फ्यूल सरचार्ज सरकार पहले से वहन करती रहेगी।
  • 15 लाख घरेलू (दो सौ यूनिट से ज्यादा खपत वाले) उपभोक्ता हैं।