फतेहपुर में देश का पहला आयुष वैलनेस सेंटर का भूमि पूजन कर मुख्यमंत्री ने राजसमंद को क्या दिया, देखिए

प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में नींव का पत्थर साबित होने वाला देश का पहला आयुष वैलनेस सेंटर का भूमि पूजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी द्वारा किया गया। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री गहलोत राजसमंद को कई सौगात दे गए।

आयुर्वेद विभाग द्वारा फतेहपुर पंचायत के बिल्ली की भागल में 52 बीघा भूमि पर आयुष वैलनेस सेंटर का भूमि पूजन व शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सानिध्य में हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के साथ सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, आयुष मंत्री सुभाष गर्ग और गायत्री परिवार व देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. चिन्मय पंड्या भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर से उतरकर मुख्यमंत्री सीधे शिलान्यास स्थल पर पहुंचे, जहां भूमि पूजन किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री कार से सभा स्थल पर पहुंचे, जहां मंच पर विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री आंजना, गर्ग के अलावा कांगे्रस जिलाध्यक्ष हरिसिंह राठौड़, पूर्व जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के हेलीपेड पर उतरते ही संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी हिंगलाजदान चारण, जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने अगवानी की। कानून, शांति व सुरक्षा व्यवस्था में एसपी सुधीर चौधरी, उदयपुर एएसपी राजेंद्र भट्ट, राजसमंद एएसपी शिवलाल के साथ उदयपुर संभाग का भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा।

मुख्यमंत्री बोले- सीपी जोशी की बात कौन टालेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्बोधन देने के लिए उठे और कहा कि फतेहपुर में हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर से अब निरोगी राजस्थान की परिकल्पना साकार होगी। फिर मुस्कुराते हुए गहलोत बोले कि आज प्रदेश में ऐसा कौन है, जो सीपी जोशी जी की बात को टाल दें। जो डॉ. जोशी ने कह दिया, वह निश्चित ही पूरा होगा। गहलोत ने कहा कि चिकलवास, तकडिय़ों का गुड़ा, डाबुन सहित चार गांवों में उच्च प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक में क्रमोन्नत की मौके पर घोषणा की, जबकि हेल्थ व वैलनेस सेंटर संचालन के लिए गायत्री परिवार के लिए चार एकड़ जमीन आवंटन के डॉ. जोशी के प्रस्ताव को भी मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री ने नि:शुल्क जमीन आवंटन की घोषणा कर दी। इसके अलावा हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के लिए प्रथम चरण में डीएमएफटी से 30 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

जनजाति क्षेत्र के लिए भी दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र घोषित है, उसी तरह खमनोर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, मावली व आस पास के कुछ इलाके में काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। इन्हें जनजाति विकास क्षेत्र का परिलाभ कैसे दिया जाए, इसको लेकर जयपुर में विशेषज्ञों के साथ विशेष बैठक कर जल्द ही उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति क्षेत्र घोषित करने में कुछ तकनीकी समस्याएं है, मगर उसका भी समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे और जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया।