Free ration Update : राजस्थान में राशन की दुकानों से मुफ्त गेहूं प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों और व्यक्तियों (बीपीएल और एपीएल) के लिए एक सुनहरा अवसर शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 26 जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) योजना के पोर्टल को पुनः खोलने का निर्णय लिया है। इस फैसले से राज्य में करीब 10 लाख नए लाभार्थी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं।
Food Security Scheme : ई-मित्र के जरिए जोड़ सकेंगे नाम
Food Security Scheme : अब पात्र परिवार और व्यक्ति ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है राशन व्यवस्था का समाचार जो अब तक किसी कारणवश इस योजना का हिस्सा नहीं बन पाए थे। बता दें कि इससे पहले गहलोत सरकार ने 2022 में भी इसी प्रकार पोर्टल खोलने का निर्णय लिया था।
Khadya Suraksha Yojana : कैबिनेट बैठक में लिया गया अहम निर्णय
Khadya Suraksha Yojana : पिछले महीने हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राशन व्यवस्था का समाचार यह निर्णय लिया गया था कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत और अधिक पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गुरुवार रात संबंधित आदेश जारी कर दिए।
Khadya Suraksha Portal Open date : आवेदनों की जांच के लिए गठित की गई विशेष कमेटी
Khadya Suraksha Portal Open date : सरकार ने इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में ग्रामीण क्षेत्रों के राशन व्यवस्था का समाचार लिए पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के लिए निकाय कर्मचारी एवं बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को शामिल किया गया है।
Ration Card News : कमेटी कैसे करेगी काम?
- कमेटी प्रत्येक आवेदन की गहन जांच करेगी।
- आवेदक के घर जाकर उसकी पात्रता का सत्यापन करेगी।
- जांच रिपोर्ट जिला स्तर पर नगरीय निकाय के अधिशाषी अधिकारी (EO) या ग्रामीण स्तर पर ब्लॉक अधिकारी को सौंपी जाएगी।
Khadya Suraksha Portal Start : नाम जोड़ने की प्रक्रिया
- जांच रिपोर्ट तैयार: शहरी और ग्रामीण स्तर पर जांच के बाद संबंधित अधिकारी अपनी रिपोर्ट और आवेदन की प्रतियां जिला स्तर पर अपीलीय अधिकारी को भेजेंगे।
- नाम शामिल करना: एसडीएम या जिला रसद अधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर नामों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की सूची में जोड़ेंगे।
10 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का मौका
वर्तमान में राजस्थान में लगभग 4 करोड़ 36 लाख लोग खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान की जनसंख्या के अनुपात में 4 करोड़ 46 लाख लोगों तक इस योजना का विस्तार करने की अनुमति दी है। इस प्रकार, सरकार के पास अभी 10 लाख नए लोगों को योजना में शामिल करने का अवसर है।
योजना से जुड़ने के फायदे
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों या मुफ्त में गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
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पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार का राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
आवेदन करने का तरीका
- नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- आवेदन पत्र भरें और जमा करें।
- जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका नाम सूची में जोड़ा जाएगा।
राज्य सरकार का उद्देश्य
राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। यह कदम न केवल गरीबों को राहत प्रदान करेगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राजस्थान सरकार का यह निर्णय लाखों गरीब परिवारों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आएगा। अब हर पात्र व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का हिस्सा बने और फ्री गेहूं का लाभ उठाए। अगर आप भी पात्र हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाएं और 26 जनवरी से अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
