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बिजली खरीद अनुबंधो की समीक्षा कर उपभोक्ताओं को राहत दे सरकार : विधायक

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राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को महंगाई पर प्रदर्शन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राजस्थान में बिजली की वास्तविक सकल दरें बहुत अधिक है। इस कारण आम जनता का शोषण हो रहा है। विद्युत उपभोग की दरें 8.50 से 11 रु. प्रति इकाई आ रही है।

विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिख कर प्रदेश के सभी बिजली खरीद अनुबंधों की समीक्षा करने, स्थायी प्रभार देने की व्यवस्था समाप्त करने और खरीद दरों को राष्ट्रीय विद्युत विनिमय बाजार दरों से संबंधित करने के बारे में निर्णय का आग्रह किया है। राज्य सरकार बिजली खरीद के अनुबंधों, स्थायी प्रभार की गणना के आधार एवं विद्युत उत्पादकों द्वारा दिए गए लागत अनुमानों का औचित्य अंकेक्षण करवाऐं। विधायक ने उपभोक्ताओं से स्थायी प्रभार एवं इंधन प्रभार वसुलने की व्यवस्था बंद करने की भी मांग की है। राज्य सरकार उपभोक्तओं को एक एकीकृत दर पर ही बिजली आपूर्ति करें। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और जनता को भी बिजली की सही दरों का संज्ञान होगा।

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