जर्मन विदेश मंत्रालय (foreign Ministry) की प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा हमें पता चला है कि Rahul Gandhi फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उसके बाद साफ होगा कि फैसला किस आधार पर दिया गया और क्या उन्हें संसद सदस्यता से बर्खास्त करने का कोई आधार था या नहीं।’
Rahul Gandhi की संसद सदस्यता जाने पर जर्मनी की सरकार ने बयान जारी किया है। अपने बयान में जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विपक्षी नेता Rahul Gandhi के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होने चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी मामले पर किसी यूरोपीय देश की यह पहली प्रतिक्रिया है। इससे पहले अमेरिका ने भी Rahul Gandhi मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी।
जर्मनी के विदेश मंत्रालय (foreign Ministry) के प्रवक्ता ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि ‘हमें पता चला है कि राहुल गांधी फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उसके बाद साफ होगा कि फैसला किस आधार पर दिया गया और क्या उन्हें संसद सदस्यता से बर्खास्त करने का कोई आधार था या नहीं।’ जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ‘हम उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होंगे।’ जर्मनी विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
कोर्ट के फैसले के बाद रद्द हुई सदस्यता
मोदी सर नेम मानहानि के एक मामले में Rahul Gandhi की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बीते दिनों सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई। दो साल की सजा होने के बाद कानून के मुताबिक राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई। फिलहाल राहुल गांधी जमानत पर जेल से बाहर हैं। जर्मनी से पहले अमेरिका की सरकार ने भी राहुल गांधी मामले पर बयान जारी किया। मीडिया से बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि राहुल गांधी मामले पर हमारी नजर है। हम इस मुद्दे पर भारत सरकार के भी संपर्क में हैं।