बेरोजगाों के लिए अच्छी खबर है राजस्थान सरकार ने 2013 से अटकी पड़ी एलडीसी भर्ती की अब नई घोषणा की है। बेरोजगारों को एलडीसी 2013 की भर्ती कर काफी समय से इंतजार था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि पंचायतीराज विभाग में कनिष्ठ लिपिक-2013 की भर्ती को चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए।
प्रथम चरण में 4 हजार पदों तथा शेष पदों पर अगले चरण में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। गांव-ढाणी तक विकास कार्यों को मूर्त रूप देने और योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने में पंचायतीराज विभाग की अहम भूमिका है। राज्य सरकार प्रदेश में पंचायतीराज को सशक्त बना रही है। गहलोत ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। राज्य सरकार ने गांवों के विकास को गति प्रदान करने के लिए 57 नई पंचायत समितियों और 1456 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। इन नई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लिए जहां पर कोई सरकारी भवन रिक्त या अनुपयोगी स्थिति में है तो उनका उपयोग किया जाए। जहां सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हैं वहां नए भवनों का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए। नवसृजित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण ग्राम सचिवालय की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से किया जाए, जहां आमजन को एक ही स्थान पर ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों की सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
रिक्त पदों पर भर्तियों के काम को गति दी जाए
गहलोत ने कहा कि पंचायतीराज विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों के काम को गति दी जाए। साथ ही ग्रामीण विकास राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा कैडर में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं, उनमें परीक्षा और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएं। 15वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के तहत होने वाले विकास कार्यों एवं योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का प्रयास किया जाए। ताकि लोगों को इनका समुचित लाभ समय पर मिल सके।
छत्तीसगढ़ भेजकर गौधन न्याय योजना का अध्ययन कराएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के सर्वांगीण और समुचित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने की बजट घोषणा को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। मास्टर प्लान भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार करें। इसके लिए पटवारी एवं अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत संचालित गोबरधन योजना को बेहतर करने के लिए राज्य से अधिकारियों की एक टीम भेजकर छत्तीसगढ़ राज्य की गौधन न्याय योजना का भी अध्ययन कराएं। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोरा, शासन सचिव ग्रामीण विकास के.के. पाठक, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, मनरेगा आयुक्त अभिषेक भगोतिया, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन विश्व मोहन शर्मा, निदेशक पंचायतीराज डॉ. घनश्याम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।