Income Tax Slab 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा की है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह फैसला मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस बदलाव के बाद भारत की टैक्स प्रणाली और अधिक समावेशी और सरल हो जाएगी। आइए, जानते हैं कि यह फैसला क्यों अहम है और पिछले वर्षों में इनकम टैक्स स्लैब में क्या-क्या बदलाव हुए हैं।
Income Tax Slabs 2025 Live : नया इनकम टैक्स स्लैब 2025
Income Tax Slabs 2025 Live : वित्त मंत्री ने इस बजट में इनकम टैक्स की संरचना को सरल और आम जनता के अनुकूल बनाया है। अब नई व्यवस्था में:
- 0 से 12 लाख रुपये तक – कोई टैक्स नहीं
- 12 से 15 लाख रुपये तक – 10%
- 15 से 20 लाख रुपये तक – 15%
- 20 से 30 लाख रुपये तक – 20%
- 30 लाख से ऊपर – 30%
इस घोषणा के बाद टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिनकी सालाना कमाई 12 लाख रुपये तक है। यह फैसला मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
What is the new tax regime in 2025? : इनकम टैक्स में अब तक हुए बड़े बदलाव
What is the new tax regime in 2025? : भारतीय टैक्स प्रणाली समय-समय पर बदलावों से गुजरी है। हर सरकार ने इसे सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। आइए, जानते हैं कुछ प्रमुख बदलाव:
1. 1997-98: पहली बड़ी सुधार योजना
1997 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने इनकम टैक्स की दरों को सरल बनाया था। इससे पहले टैक्स की दरें बहुत जटिल थीं, लेकिन इस वर्ष 5 लाख रुपये से अधिक की आय पर 40% टैक्स लागू किया गया था। यह उस समय की सबसे ऊंची टैक्स दर थी।
2. 2009-10: अधिभार और टैक्स में छूट
इस दौरान सरकार ने उच्च आय वर्ग के लिए अधिभार लागू किया था। हालांकि, 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 10% का अधिभार जोड़ा गया था, जिससे हाई इनकम ग्रुप को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा।
3. 2014-15: नई कर प्रणाली की शुरुआत
मोदी सरकार के आने के बाद इनकम टैक्स स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इस दौरान 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं था, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 10% और 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 20% टैक्स लागू किया गया था।
4. 2018-19: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर का समावेश
सरकार ने 2018 में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर को बढ़ाकर 4% कर दिया। इससे उच्च आय वर्ग पर अतिरिक्त टैक्स बोझ पड़ा। इस दौरान टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव किए गए थे।
5. 2020-21: कोविड-19 के बाद टैक्स स्थिरता
कोरोना महामारी के चलते सरकार ने टैक्स प्रणाली में कुछ राहत देने की कोशिश की। हालांकि, उच्च आय वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए।
6. 2024-25: नई टैक्स नीति का प्रस्ताव
2024 तक की पुरानी टैक्स व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था। 3 से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% टैक्स, 7 से 10 लाख रुपये तक 10% टैक्स और 10 से 12 लाख रुपये की इनकम पर 15% टैक्स लागू था। लेकिन अब यह पूरी तरह बदल गया है।
12 Lakh Earnings Tax Free : 12 लाख तक टैक्स फ्री क्यों किया गया?
12 Lakh Earnings Tax Free : इस फैसले के पीछे सरकार का उद्देश्य मध्यम वर्ग को वित्तीय राहत देना और देश में उपभोक्ता खर्च को बढ़ाना है। इससे आम जनता को अधिक बचत करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपनी आय का उपयोग निवेश और उपभोग में कर सकेंगे।
Budget 2025 live income tax : बजट 2025 का प्रभाव
- मध्यम वर्ग को राहत: 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट से लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
- अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: अतिरिक्त बचत से लोग ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे बाजार में तरलता बढ़ेगी।
- सरल कर प्रणाली: अब आयकर भुगतान प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी और सरल हो जाएगी।
सरकार द्वारा इनकम टैक्स में किया गया यह बड़ा बदलाव न केवल मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट से देश में वित्तीय स्थिरता आएगी और उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा मिलेगा। यदि यह नीति सफल रहती है, तो आने वाले वर्षों में कर प्रणाली और अधिक अनुकूल हो सकती है।
