महादेव सट्टा ऐप मामले में ED ने 15 जगह छापेमारी कर करीब 580 करोड़ रूपए से ज्यादा की संम्पत्ति को फ्रीज कर दिया। बता दें कि ईडी ने छत्तीसगढ़ के Mahadev app case मामले में ईडी ने दिल्ली, मुंबई, इंदौर, रायपुर, गुरुग्राम और कोलकाता में 15 जगह छापेमारी (ED raids 15 locations) की। ईडी के मुताबिक यह संपत्ति अवैध सट्टेबाजी से कमाई गई थी। इसके अलावा छापों के दौरान 1.86 करोड़ रुपए की नगदी के अलावा सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए।
ईडी ने एक बयान में बताया कि 580.78 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई है। छापों के दौरान अवैध संपत्ति से जुड़े कई डिजिटल डेटा भी मिले। इस मामले में पिछले डेढ़ साल में 1,296 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। अब तक नौ लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ईडी के मुताबिक इस अपराध से अर्जित आय करीब 6,000 करोड़ रुपए है। ईडी ने महादेव ऐप के एक और प्रमोटर हरिशंकर टिबरेवाल के नाम का खुलासा किया। जांच में पाया गया कि कोलकाता मूल का टिबरेवाल दुबई में रहते हुए ऑनलाइन सट्टे के प्रमोटरों के साथ मिलकर हवाला का काम करता था। महादेव सट्टा ऐप के कई प्रमोटरों से इसकी साझेदारी थी। छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआइआर पर ईडी ने जांच शुरू की थी। विशाखापत्तनम पुलिस के साथ कुछ अन्य राज्यों की पुलिस ने भी महादेव ऐप के खिलाफ केस दर्ज किया था। ये मामले भी ईडी की जांच में शामिल है।
सट्टे की काली कमाई शेयर बाजार में लगाई : mahadev satta king
हरिशंकर टिबरेवाल के कई सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापेमारी में अहम दस्तावेज बरामद हुए। इनसे पता चला कि टिबरेवाल स्काइ एक्सचेंज नाम की अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट का मालिक भी था। सट्टे की अवैध कमाई वह एफपीआइ (फॉरेन पॉर्टफोलियो इनवेस्टमेंट) के जरिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा था। इसके लिए उसने अलग- अलग कंपनियों में अपने लोगों को लगा रखा था।
सौरभ व उप्पल को लाया जाएगा भारत : Mahadev Betting Scam
ED महादेव सट्टा ऐप मामले के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार कर भारत लाने की तैयारी कर रही है। दोनों दुबई में इंटरपोल की हिरासत में हैं। दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। जांच एजेंसियों के रडार से बचने के लिए वे दुबई से महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप चला रहे थे। उन्होंने छोटी- छोटी वेबसाइट को फ्रेंचाइजी दे रखी थी।
Ed raid full form : ईडी रेड का अर्थ
प्रवर्तन निदेशालय (Directorate General of Economic Enforcement) है। इसे शोर्ट में Enforcement Directorate भी कहते हैं। जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सर्वोच्च अधिकारी का पदनाम प्रवर्तन निदेशक है।