Rajsamand : खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित खनन नीति के संबंध में हितधारकों व आमजन के सुव प्राप्त करने संबंधी उद्योग भवन जयपुर में आयोजित बैठक में जिला मिनरल्स माइंस वेलफेयर संस्थान के अध्यक्ष नानालाल सार्दुल ने अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ सहभागिता की साथ ही खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत व अतिरिक्त निदेशक खान बीएस सोढ़ा एनएस शक्तावत सहित प्रमुख अधिकारियों से भेंट कर माइनर मिनरल व्यवसाय की व्यवहारिक समस्याओं से अवगत करवाया।
Rajsamand news today : उन्होंने ज्ञापन देकर मांग की कि लीज ट्रांसफर में डेड रेंट की पांच गुणा राशि वसूल की जाती हैं, उसे पूर्णतया समाप्त किया जाए लीज ट्रांसफर में डीएलसी रेट की चार गुणा राशि रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा होती है। उसे पूर्णतया समाप्त की जाए, लीज ट्रांसफर में फर्म के भागीदार (पार्टनर) एक से अधिक होते हैं। उस स्थिति में कोई भी पार्टनर फर्म से पृथक (आउट) होता हैं अथवा नया पार्टनर सम्मिलित होता है, तो इस स्थिति में लीज को ट्रांसफर या हस्तांतरण की प्रक्रिया में लिया जाता है। इस बाध्यता को समाप्त किया जाए। साथ ही पार्टनरशिप डीड में संशोधन को मान्यता प्रदान की नाए। फर्म में किसी भी प्रकार के संशोधन को हस्तांतरण वा ट्रांसफर की केटेगरी में ना लिया जाए, मिनरल माईसों को उद्योग का दर्जा दिया जाए जिससे अन्य उद्योग की तर्ज का लाभ मिल सके। एक हेक्टेयर की मिनरल माइंस को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर व्यवसायियों आवंटन किया जाए। इस दौरान संस्थान के कोषाध्यक्ष विनोद बागवान, उपाध्यक्ष पुष्पकांत बडगुर्जर, शम्भुसिंह बल्ला सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थें। Meeting on mining policy