Rajasthan Cabinet Meeting : भजनलाल सरकार ने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने का ऐलान किया है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया। अब राजस्थान में कुल 41 जिले और 7 संभाग होंगे। हालांकि, इस बैठक में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि एसआई भर्ती का मामला एजेंडे में नहीं था और यह अभी कोर्ट में लंबित है।
New districts eliminated : 9 जिले और 3 संभाग खत्म
New districts eliminated : जोगाराम पटेल ने बताया कि चुनाव से पहले बनाए गए ये जिले और संभाग व्यवहारिक नहीं थे।
- इन जिलों के गठन में वित्तीय संसाधनों और जनसंख्या के पहलुओं की अनदेखी की गई थी।
- कुछ जिलों में केवल 6-7 तहसीलें ही थीं।
- न तो इनके लिए कोई पद सृजित किए गए थे और न ही कार्यालय भवन की व्यवस्था की गई थी।
कैबिनेट सब-कमेटी ने पाया कि इन जिलों की उपयोगिता सीमित है और ये राजस्थान पर अनावश्यक बोझ डाल रहे थे। अब इन जिलों में तैनात कलेक्टर, एसपी और जिला स्तरीय अधिकारियों को हटाया जाएगा। साथ ही जिला स्तरीय पद भी समाप्त कर दिए जाएंगे।
Decision on SI Bharti : खत्म किए गए संभाग और जिले
Decision on SI Bharti : खत्म किए गए संभाग:
- बांसवाड़ा
- पाली
- सीकर
खत्म किए गए जिले:
- अनूपगढ़
- दूदू
- गंगापुर सिटी
- जयपुर ग्रामीण
- जोधपुर ग्रामीण
- केकड़ी
- नीम का थाना
- सांचौर
- शाहपुरा
अब रहेंगे ये जिले
राजस्थान में अब निम्न जिले अस्तित्व में रहेंगे:
- बालोतरा
- ब्यावर
- डीग
- डीडवाना-कुचामन
- कोटपूतली-बहरोड
- खैरथल-तिजारा
- फलौदी
- सलूंबर
CET Exam Update : समान पात्रता परीक्षा का स्कोर अब 3 साल तक मान्य
CET Exam Update : कैबिनेट बैठक में समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) के स्कोर को 1 साल की जगह 3 साल तक मान्य रखने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा योजना में नए लोगों को जोड़ने के लिए 3 महीने का विशेष अभियान चलाने का भी फैसला हुआ।
Reorganization of Panchayat : पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन
Reorganization of Panchayat ; बैठक में प्रदेश में पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया गया। यह कदम प्रशासनिक सुधार और संसाधनों के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखकर लिया गया है।
Rajasthan News Today : 1 जनवरी से नई प्रशासनिक इकाइयों पर रोक
Rajasthan News Today : 31 दिसंबर के बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल द्वारा नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक लग जाएगी। 1 जनवरी से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रीज हो जाएंगी। ऐसे में नए जिले, उपखंड और तहसीलों का गठन या उनकी सीमाओं में बदलाव संभव नहीं होगा। इसी वजह से सरकार ने 31 दिसंबर से पहले ही नए जिलों पर निर्णय कर लिया।
Decisions of cabinet meeting : सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री को लिखा था पत्र
Decisions of cabinet meeting : नए जिलों और प्रशासनिक इकाइयों पर लगी रोक को हटाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। इसके बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने 8 अक्टूबर को 31 दिसंबर तक नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन की अनुमति दी थी।
