Rajasthan Farmer Scheme : राजस्थान सरकार ने राज्य में अचल संपत्तियों (जमीन/मकान) का एक व्यापक डेटाबेस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत, राज्य के सभी नागरिकों को अपनी अचल संपत्तियों को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। इस लिंकेज के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति के लिए एक अद्वितीय भूमि आईडी (यूनीक लैंड आईडी) तैयार की जाएगी। इस आईडी में संपत्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे मालिक का नाम, संपत्ति का पता, क्षेत्रफल आदि शामिल होगी। हालांकि, फिलहाल इस प्रक्रिया को अनिवार्य नहीं बनाया गया है और यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। यानी, नागरिकों के पास अपनी संपत्ति को आधार से लिंक कराने का विकल्प होगा।
Sarkari Yojna : राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर किसानों की जमीनों का एक विस्तृत डेटाबेस बनाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वर्तमान में, ग्रामीण क्षेत्रों में किसके पास कितनी जमीन है, इस बारे में कोई व्यवस्थित डेटा उपलब्ध नहीं है। इस डेटाबेस के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार किसानों के लिए बनाई गई अपनी सभी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सके। सरकार ने इस कार्य के लिए राजस्व विभाग को अधिकृत किया है। विभाग किसानों से अनुमति लेने के बाद उनके आधार कार्ड का सत्यापन करेगा और फिर प्रत्येक किसान के लिए एक अद्वितीय भूमि आईडी तैयार करेगा। इस आईडी में किसान की सभी भूमि संबंधी जानकारी होगी। यह डेटाबेस सरकार को किसानों की आवश्यकताओं का सही आकलन करने और उन्हें लक्षित सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। यह पहल ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भूमि संबंधी विवादों को कम करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।
Agricultural Land Record And Unique Id : आधार के साथ वोटर ID से भी करा सकते हैं लिंक
Agricultural Land Record And Unique Id : राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई अचल संपत्ति डेटाबेस योजना में आधार कार्ड के अलावा एक और विकल्प प्रदान किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि आईडी को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाना चाहता है, तो वह अपनी संपत्ति को वोटर लिस्ट से भी लिंक करवा सकता है। सरकार ने इस विकल्प को इसलिए शामिल किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके और डेटाबेस को और अधिक व्यापक बनाया जा सके। इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है या जो किसी कारणवश आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाना चाहते हैं, वे भी अपनी संपत्ति को वोटर आईडी के माध्यम से इस डेटाबेस में शामिल करवा सकते हैं। इस प्रकार, वोटर लिस्ट एक वैकल्पिक पहचान प्रमाण के रूप में काम करेगी।
Rajasthan Sarkar New Scheme : योजनाएं लागू करने में आसानी
Rajasthan Sarkar New Scheme : जयपुर के पूर्व कलेक्टर और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जगरूप सिंह यादव के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। इन योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार एक अद्वितीय भूमि आईडी बनाने की पहल कर रही है। यह आईडी भविष्य में जमीन की बेनामी बिक्री या गलत नाम पर हस्तांतरण जैसी धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने में मददगार होगी। इस डेटाबेस से सरकार को यह जानकारी मिल सकेगी कि किस किसान के पास कितनी जमीन है। इस डेटा के आधार पर सरकार किसानों के लिए लक्षित योजनाएं आसानी से लागू कर सकेगी।
Health ID Card : स्वास्थ्य डेटाबेस भी होगा तैयार
Health ID Card : राज्य सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों का एक व्यापक स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार कर रही है। इस पहल के तहत, प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय स्वास्थ्य आईडी (एचआईडी) नंबर दिया जाएगा। यह एचआईडी नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा और इसमें व्यक्ति की सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जैसे बीमारियां, दवाएं, जांच रिपोर्ट आदि शामिल होगी। भविष्य में, जब कोई व्यक्ति प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाएगा, तो डॉक्टर उसके एचआईडी नंबर के माध्यम से उसकी पूरी स्वास्थ्य हिस्ट्री को एक्सेस कर पाएंगे। इससे डॉक्टर को मरीज की बीमारी का सटीक निदान करने और बेहतर इलाज देने में मदद मिलेगी। यह डेटाबेस न केवल मरीजों को बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को भी कई लाभ प्रदान करेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, चिकित्सा खर्च कम होंगे और स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को बनाने में सरकार को मदद मिलेगी।
