पेट्रोल और डीजल में राहत…. नई भर्तियों की मिल सकती है सौगात

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जयपुर उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य के लेखानुदान (बजट) को अन्तिम रूप दिया। वे गुरुवार सुबह 11 बजे विधानसभा में लेखानुदान पेश करेंगी। अब तक की परम्परा जारी रही तो लेखानुदान 10 से 20 पेज का हो सकता है। 20 साल बाद इस बार वित्तमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री बजट पेश नहीं करेंगे। 2004 से 2023 तक वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास रहा था।

लेखानुदान में पूर्ववर्ती सरकार की अपराध नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन में कमजोरियों पर हमला किया जाएगा। वहीं 450 रुपए में गैस सिलेंडर, पेंशन में 150 रुपए बढ़ोतरी, गेहूं के एमएसपी मूल्य पर 125 रुपए बोनस, पीएम किसान निधि में दो हजार रुपए बढ़ोतर,ए ईआरसीपी, पेपरलीक मामलों को लेकर एसआईटी गैंगस्टरों पर शिकंजा जैसे प्रयासों का जिक्र होगा।

लेखानुदान के प्रावधान लीक नहीं हों, इसलिए दस्तावेज की छपाई सचिवालय में ही किए जाने की जानकारी है। प्रिंटिंग मशीन पहले ही सचिवालय पहुंच गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि लेखानुदान में संकल्प पत्र के अनुरूप हर वादे को पूरा करने की प्राथमिकता एवं प्रयास होगा।

इन घोषणाओं से दिख सकता है सरकार का संकल्प

नई भर्तियां : भजनलाल सरकार ने आते ही पूर्ववर्ती सरकार के समय की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के तीन हजार से अधिक पदों की भर्ती रद्द कर दी थी और करीब पांच हजार राजीव गांधी युवा मित्रों को भी हटा दिया था। सरकार गलत संदेश जाने से बचने के लिए भर्तियों की घोषणा कर युवाओं को तोहफा दे सकती है।

योजनाओं का नाम बदला जा सकता है : इंदिरा रसोई का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई कर दिया। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के नाम पर चल रही बाकी योजनाओं का नाम बदले जाने की भी संभावना है।

ओपीएसए आरजीएचएसए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा : केन्द्र सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के पक्ष में नहीं है और नई पेंशन योजना (एनपीएस) को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। भाजपा के संकल्प पत्र में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के स्थान पर कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में लाने की बात कह चुकी है। इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार इन योजनाओं पर समीक्षा के लिए कमेटी बना सकती है।

पेट्रोल-डीजल पर वैट में कमी : पीएम मोदी ने चुनावी सभाओं में भाजपा सरकार आते ही वैट दरों की समीक्षा करने की बात कही थी।

उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार : भाजपा विधायक उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए दबाव बना रहे हैं।

लखपति दीदी योजना : महिलाओं में लखपति दीदी योजना को बढ़ावा देने के प्रयास हो सकते हैं। राष्ट्रपति अगले सप्ताह बेणेश्वर धाम में बांसवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर जिले में लखपति दीदी सम्मेलन में आएंगी।