भारत के उपराष्ट्रपति वेकैंया नायडू के अकाउंट को अनवेरिफाइड करने के बाद पुन: वेरिफाइड करना और फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दिग्गजों के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने के बाद केंद्र और ट्विटर के बीच विवाद और बढ़ने वाला है। इन सब के बीच सरकार अब ट्विटर के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी में है। ब्लू टिक विवाद के बीच ही भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया है। इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को दो टूक कहा कि वह 26 मई से सोशल मीडिया के लिये लागू की गई शर्तों का तुरंत पालन करे और अगर ट्विटर ने ऐसा नहीं किया तो सरकार भी ट्विटर पर क़ानूनी कार्रवाई कर सकती है।
सरकार की ओर से कहा गया है कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है। नोटिस के अनुसार अगर ट्विटर इसका पालन करने में विफल होता है तो फिर उसके खिलाफ आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जाएगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपराष्ट्रपति का अकाउंट किया अनवेरिफाइड फिर किया वेरिफाइड
ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया था। जिसके कुछ समय बाद ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक रिस्टोर किया। भारत के उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाने पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा था कि जुलाई 2020 से अकाउंट इनएक्टिवेट है। हमारी सत्यापन नीति के अनुसार अगर अकाउंट इनएक्टिवेट हो जाता है तो ट्विटर ब्लू टिक और वेरिफाइड स्टेटस हटा सकता है।