राजस्थान में नवसृजित 57 पंचायत समितियों में 228 नवीन पदों को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवसृजित सभी पंचायत समितियों में नवीन पदों के सृज को मंजूरी दी है। नवसृजित 57 पंचायत समितियों में प्रोग्रामर के 57 व सूचना सहायकों के 171 पदों सहित कुल 228 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
इन पदों के सृजन से राज्य सरकार पर 1526.93 लाख रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) विभाग के मितव्ययता परिपत्र के अन्तर्गत बजट घोषणाओं तथा मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति के अलावा अन्य सभी प्रकार के पदों के सृजन पर प्रतिबंध है।
ऐसे में इन नव सृजित पंचायत समितियों में आईटी से जुड़े कार्यों की महत्ता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नवीन पद सृजन में शिथिलता का अनुमोदन करते हुए इन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। गृह, चिकित्सा, कार्मिक और शिक्षा विभाग के प्रस्तावों को भी मंजूर किया गया।