मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू की है। योजना में विभिन्न वर्गों के 10 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपीएससी के लिए 200, आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी प्रतियोगी परीक्षा के लिए 500, सब-इंस्पेक्टर एवं पे-मेट्रिक्स की अन्य परीक्षाओं के लिए 800, रीट के लिए 1500, कर्मचारी चयन बोर्ड की पे-मेट्रिक्स 5 से पे-मेट्रिक्स 10 तक की परीक्षाओं के लिए 1200, कांस्टेबल परीक्षा के लिए 800, इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 4000 तथा क्लेट के लिए 1000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष फायदा मिलेगा।
रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को रोडवेज की सभी बसों के अलावा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की सभी बसों में महिला यात्री निशुल्क यात्रा कर सकेंगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगे उपचार खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। उन्होंने निर्देश दिए कि डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से सभी पात्र परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाना सुनिश्चित करें। प्रदेश के 1 करोड़ 33 लाख परिवार इस योजना से अब तक जुड़ चुके हैं। पात्र परिवारों को मात्र 850 रुपए में ही 5 लाख रुपए के कैशलेस बीमा की सुविधा प्रदान की है।
सीएम ने प्रदेश में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपेथी के 6 नवीन महाविद्यालयों के संचालन के लिए 6 करोड़ 89 लाख रु. के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा एवं सीकर में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपेथी के महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी।
सीएम ने देवनारायण योजना के तहत नए तीन आवासीय विद्यालयों के लिए 60 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। करौली जिले के गुडला, जयपुर के पीपलोद एवं झुंझुनूं जिले के मेहरड़ा गुजरवास में देवनारायण योजनांतर्गत आवासीय विद्यालयों के भवनों का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है।
सीएम गहलोत ने पटवारियों को देय अतिरिक्त कार्य भत्ते की राशि में 50% बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। पटवारी कैडर के लिए बहुआयामी भत्ते की राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रतिमाह तथा अतिरिक्त कार्य भत्ता राशि 2500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3750 रुपए प्रतिमाह की जाएगी।
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम में वर्ष 2013-14 पूर्व के ऋणों के लिए एक एमनेस्टी योजना लाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। वर्ष 2021-22 के बजट में घोषणा की थी।