अगर आप बेरोजगार है और आप बेरोजगार भत्ते का फायदा मिल रहा है तो अब आपको नही मिलेगा।जी हां सरकार ने नियमों में बदलाव कर अब आपको सरकारी विभाग में चार घंटे की ड्यूटी देेनी होगी। साथ ही तीन महीने का एक कोर्स भी करना होगा।
अगर आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो इसके लिए आपको नजदीकी सरकारी विभाग में 4 घंटे तक ड्यूटी देनी होगी। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) से पहले 3 महीने का प्रशिक्षण भी लेना होगा।
इसके बाद ही भत्ते के लिए आवेदन कर पाएंगे। भत्ते को लेकर रोजगार विभाग ने नई योजना तैयार कर ली है। योजना सरकार को भिजवाई जा चुकी है। अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है, इसी वजह से पिछले 5 महीने से बेरोजगारी भत्ता अटका हुआ है। मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने इस साल फरवरी में भत्ते में एक हजार रु. की बढ़ोतरी और हर महीने भत्ता लेने वालों की संख्या में 40 हजार की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद रोजगार विभाग ने इस भत्ते को रोजगार से जोड़ने के लिए नई योजना तैयार की है।
यह है नई योजना
- भत्ता लेने के लिए मंजूरी से तीन महीने का प्रशिक्षण लेना होगा। यह प्रशिक्षण सरकार की तरफ से निशुल्क दिया जाएगा।
- जिन बेरोजगारों ने 3 महीने से अधिक समय की प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है। उनको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको भत्ते के लिए आवेदन करते समय अपने डिग्री या डिप्लोमा की प्रति देनी होगी।
- जिन्हें भत्ता दिया जाएगा, उन्हें 4 घंटे सरकारी विभाग या उपक्रम में काम करना होगा। जो एक प्रकार से इंटर्नशिप के रूप में होगी।
- बेरोजगार को घर के पास का सरकारी दफ्तर आबंटित किया जाएगा।
- इससे सरकारी विभागों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें मैन पावर मिल जाएगा और इसतरह कर्मचारियों की कमी दूर होगी।
ये राहत : सरकार ने इस साल बजट में बेरोजगारी भत्ते में एक हजार रु. बढ़ाने की घोषणा की थी। पुरुष को 3 हजार व महिला-दिव्यांग को 3500 रु. प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है। अब ये बढ़ाकर पुरुष को 4000 और महिला-दिव्यांग को 4500 रुपए किया जाना है। अभी हर माह अधिकतम 1.60 लाख को ही भत्ता दिए जाने की लिमिट तय है। बजट में इसको बढ़कर हर महीने अधिकतम 2 लाख करने का ऐलान किया गया था। यानी हर महीने 40 हजार की बढ़ोतरी होनी है। फरवरी 2019 से फरवरी 2021 तक 251984 बेरोजगारों को भत्ते के रूप में 856.43 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जनवरी 2021 तक कुल 1,50,3834 बेरोजगारों का पंजीकरण हो चुका।
नई योजना में सरकार ने हर महीने अधिकतम 2 लाख को बेरोजगारी भत्ता देने का एेलान किया है। पहले से 1.60 लाख को मिल रहा है। यानी इसमें 40 हजार की बढ़ोतरी होनी थी। इसमें महिला को 4500 और पुरुष को 4 हजार रुपए भत्ता दिया जाना है। यानी एक अप्रैल से 40 हजार नए बेरोजगार जुड़ते तो सरकार पर हर महीने करीब 16 करोड़ का अतिरिक्त भार आता। इसके हिसाब से पांच महीने का 80 करोड़ रुपए बैठता है। एक अप्रैल से अगर एक हजार रु. भत्ता बढ़ जाता तो हर महीने सरकार पर 16 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार और आता। लेकिन 5 महीने बाद भी योजना लागू नहीं होने से करीब 80 करोड़ रुपए बच चुके हैं।