PM Kissan Saman nidhi : देश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की राशि को दोगुना करने की चर्चा ने किसानों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करेंगी। इस दौरान पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना करने की घोषणा की जा सकती है। यह खबर संसद की स्थायी समिति की सिफारिश के बाद और भी जोर पकड़ रही है। चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राशि वृद्धि की मांग करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
PM Kissan Yojana : क्या है पीएम किसान योजना?
PM Kissan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में केंद्र सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक मदद देना और उनकी कृषि जरूरतों को पूरा करना था। इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक इस योजना के जरिए 3.45 लाख करोड़ रुपये की राशि सरकार द्वारा किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। यह योजना न केवल किसानों की आय में सुधार लाने का प्रयास करती है, बल्कि उन्हें उर्वरक, बीज, और कृषि संबंधी अन्य खर्चों को पूरा करने में भी मदद करती है।
Kissan Saman nidhi Increase : क्या बजट में मिलेगा 12,000 रुपये का तोहफा?
Kissan Saman nidhi Increase : संसदीय स्थायी समिति ने 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में किसान और कल्याण मंत्रालय से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में समिति ने पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की सिफारिश की। वर्तमान में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। अगर सरकार इस राशि को बढ़ाने का फैसला करती है, तो यह सहायता 12,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
Kissan Saman nidhi Update : क्यों जरूरी है राशि बढ़ाना?
1. बढ़ती महंगाई:
कृषि क्षेत्र में लगातार बढ़ती लागत, जैसे कि उर्वरक, बीज, और उपकरणों की कीमतें, किसानों पर बड़ा बोझ डालती हैं। 6,000 रुपये की राशि आज के समय में पर्याप्त नहीं है।
2. किसानों की मांग:
पिछले साल से ही किसान फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करने और पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
3. कृषि सुधार:
देश के छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक मदद बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:
योजना में वृद्धि न केवल किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी।
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पिछले वर्षों का प्रदर्शन
2019 में इस योजना के लॉन्च के बाद से अब तक 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। यह योजना देश के 12 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचा चुकी है। अब तक सरकार ने इस योजना के तहत 3.45 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, जिससे बिचौलियों का हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त हो जाता है।
क्या कहती है संसदीय समिति?
संसदीय स्थायी समिति का कहना है कि पीएम किसान योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती महंगाई और कृषि लागत को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो गया है कि इस योजना की राशि को दोगुना किया जाए। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को इस योजना में और अधिक पारदर्शिता लानी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ मिले।
बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी, तो उम्मीद है कि वह संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान योजना की राशि को दोगुना करने की घोषणा करेंगी। यह फैसला यदि लिया जाता है, तो यह कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम होगा।
किसानों के लिए संभावित फायदे
1. आर्थिक राहत:
12,000 रुपये सालाना मिलने से किसानों को खेती की लागत पूरा करने में मदद मिलेगी।
2. आत्मनिर्भरता:
किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहरी कर्ज पर निर्भर नहीं रहेंगे।
3. कृषि क्षेत्र में सुधार:
इससे कृषि उत्पादकता में सुधार होगा, क्योंकि किसान उर्वरक और बीज जैसे उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट खरीदने में सक्षम होंगे।
4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती:
इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। अगर सरकार इस योजना की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करती है, तो यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी। अब सबकी नजरें 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट पर हैं। उम्मीद है कि सरकार किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और इस योजना में सकारात्मक बदलाव करेगी।
