Rajasthan Budget 2025 : प्रदेश में वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बजट प्रस्तुत करते हुए राजस्थान के साथ राजसमंद जिले को भी कुछ सौगात जरूर दी है। निर्मल ग्राम पिपलांत्री को माॅडल के रूप में विकसित करने का जिक्र बजट है, जबकि नाथद्वारा शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा राज्य बजट की घोषणाओं में सरकार की काॅमन योजनाओं का लाभ राजसमंद जिले को भी मिलेगा। हालांकि राजसमंद जिले को मेडिकल कॉलेज की आस अधूरी रह गई, जबकि खनन विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर भी सरकार ने कोई विचार नहीं किया, जबकि राजसमंद जिले के खनन क्षेत्र से सरकार को सर्वाधिक राजस्व मिलता है।
Finance Minister Diya Kumari : नाथद्वारा शहर सहित बूंदी, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी और पुष्कर को स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इन शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इस बजट में पर्यावरण संरक्षण, बिजली, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। हालांकि, राजसमंद जिले की कुछ प्रमुख मांगें इस बजट में पूरी नहीं हो सकीं। फिर भी, सरकार की नई योजनाओं से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। बजट की अधिकांश घोषणाएं अप्रैल 2025 से लागू होंगी, जिससे प्रदेश के नागरिकों को आगामी वर्षों में इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।
Budget Update : युवाओं के लिए बड़े अवसर
Budget Update : करीब 138 मिनट लंबे बजट भाषण में वित्त मंत्री दीया कुमारी की सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही। सरकार अगले एक साल में 1.25 लाख सरकारी भर्तियां निकालेगी, साथ ही निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरियां दिलवाने की योजना बनाई गई है। इससे प्रदेश के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बिजली बिल में राहत, लेकिन शर्तों के साथ
Free Electricity : वित्त मंत्री ने बिजली बिल में राहत देने की कोशिश की है, लेकिन 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा के साथ कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। इसके अलावा, सरकार ने 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की है। 10 गीगावाट क्षमता के नए बिजली पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिससे राज्य में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा।
रियल एस्टेट : संयुक्त संपत्ति खरीद सस्ती
सरकार ने पति-पत्नी के संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति को सस्ता करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह कदम दंपतियों को वित्तीय राहत प्रदान करेगा और उन्हें संपत्ति खरीदने के लिए प्रेरित करेगा।
नौकरी व सरकारी भर्ती पर बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री ने अगले एक वर्ष में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, साथ ही निजी क्षेत्र में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जबकि जिनके घरों में पर्याप्त स्थान नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
कृषि क्षेत्र को नई दिशा
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब प्रतिवर्ष 9,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 5,000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना में 13 लाख लीटर दूध संकलन का लक्ष्य रखा गया है।
- 1,000 नए दूध संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अर्थव्यवस्था : 2030 तक 30 लाख करोड़ का लक्ष्य
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाएगा और नई योजनाओं को लागू किया जाएगा।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव
- 10 गीगावाट की क्षमता वाले बिजली पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
- महंगी बिजली खरीदने की वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था समाप्त होगी।
- 20,700 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जाएगी।
- 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
- 150 यूनिट मुफ्त बिजली को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा।
उद्यमिता व रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
- फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर स्कीम के तहत 25,000 महिला एवं एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ मिलेगा।
- विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- राजस्थान रोजगार नीति 2025 के तहत 500 करोड़ रुपये का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बनाया जाएगा।
- स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग सुविधा देने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे।
- 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- कोटा में 150 करोड़ रुपये की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी।
- 1,500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी।
कृषि और पशुपालन को बढ़ावा
- पशु बीमा योजना में बीमित पशुओं की संख्या दोगुनी होगी।
- पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना के तहत मुफ्त दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 की जाएगी।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना में 13 लाख लीटर दूध संकलन का लक्ष्य रखा गया है।
- 1,000 नए दूध संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान 15% बढ़ाकर 50 रुपये प्रति पशु किया जाएगा।
- सर्दी में गायों को बाजरा उपलब्ध करवाने का विकल्प दिया जाएगा।
- आंगनवाड़ियों में सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च आएगा।
- 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार स्थापित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार | Health Sector
- मा योजना के तहत प्रदेश के बाहर भी इलाज की सुविधा मिलेगी।
- 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़े जाएंगे।
- सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे।
- सभी पीएचसी पर डिजिटल एक्स-रे मशीन लगाई जाएगी।
- आर्टिजन कारीगरों की आंखों की मुफ्त जांच कर उन्हें चश्मे वितरित किए जाएंगे, इसके लिए 75 करोड़ रुपये की नई योजना लाई जाएगी।
महत्वपूर्ण उम्मीदें अधूरी रहीं : Welfare Scheme
- मेडिकल कॉलेज: लंबे समय से राजसमंद जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही थी, लेकिन यह बजट में शामिल नहीं किया गया।
- खनन विश्वविद्यालय: राजसमंद अपने खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे में खनन विश्वविद्यालय की उम्मीद भी अधूरी रही।
- नया बांध: बनास बेसिन पर 1,000 एमसीएफटी क्षमता वाले नए बांध की मांग भी बजट में पूरी नहीं की गई।
- पर्यटन विकास: महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक एवं प्रताप पर्यटन सर्किट के विकास की उम्मीदें भी इस बजट में पूरी नहीं हो सकीं।
राज्य बजट के खास बिन्दु, देखिए
- टैक्स: स्टाम्प ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट
- 2017 के समय हटाई गई वैट पर 50 लाख तक की डिमांड की राशि माफ। इससे ज्यादा बकाए पर ब्याज पेनल्टी पर पूरी छूट मिलेगी।
- वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयरहाउस रेगुलाइज होंगे।
- नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट मिलेगी।
- परिवार के सदस्यों के पक्ष में पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती, पति-पत्नी के साथ-साथ पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी दिया जाएगा।
- पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- गोपाल क्रेडिट कार्ड पर स्टाम्प ड्यूटी माफ होगी।
- मोटर वाहन एक्ट के तहत राज्य के बाहर ले जाए गए वाहनों की समयावधि छह महीने से बढ़ाकर दो साल किया।
- अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर वन टाइम टैक्स की कैलकुलेशन ऑनलाइन होगी।
- 40 लाख तक के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन से छूट, सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था लागू होगी।
- फायर एनओसी की अवधि 2 साल होगी। महिलाओं के लिए काम करने की अवधि पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने की घोषणा की गई है।
- राजस्थान शॉप कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को संशोधित कर नया कानून लाया जाएगा।
- ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाई जाएगी, पहले से चल रहे उद्योगों और नए उद्योगों को कई तरह की छूट मिलेगी
- शहरी क्षेत्रों में ग्रीन लंग्स के विकास के लिए प्लानिंग और अन्य विषयों पर 43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- सोलर दीदी का नया काडर बनाया जाएगा। पहले चरण में स्वयं सहायता समूह की 25 हजार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का उपयोग रोकने के लिए राजस्थान स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी लाई जाएगी।
- वेस्ट यूज और रीसाइकल को प्रदर्शित करने के लिए वेस्ट टू वेल्थ पार्क स्थापित होंगे।
- प्लास्टिक उपयोग राेकने के लिए ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक बनेंगे।
- एक लाख रुपए दिए जाएंगे ग्राम पंचायत को। पहले चरण में एक हजार ग्राम पंचायत में बनेंगे बर्तन बैंक।
- स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंटआबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ से क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
- कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट योजना लाई जाएगी। निकायों, उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
100 करोड़ का ग्रीन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा।
अरावली पर्वत माला के संरक्षण के लिए 250 करोड़ की हरित अरावली योजना की शुरुआत होगी।
इस परियोजना के तहत वृक्षारोपण, चैक डेम्स सहित विभिन्न काम करवाए जाएंगे।
हर विभाग में ग्रीन बजट के कंसेप्ट पर काम होगा। ग्रीन बजट के तहत 27854 करोड़ का प्रावधान, जो 11.34 प्रतिशत है। - 100 वेटरनरी डॉक्टर और 1000 वेटरनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना करने की घोषणा।
- सेक्स शॉर्टेड सीमन से केवल बछड़ियां पैदा करने के लिए 75 हजार किसानों को लाभ दिया जाएगा।
- पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयां 138 से बढ़ाकर 200 करने की घोषणा, 40 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना में 13 लाख लीटर दूध संकलन का टारगेट। 1000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे।
- गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान को 15 प्रतिशत बढ़ाकर 50 रुपए प्रति पशु करने की घोषणा। सर्दी में गायों को बाजरा उपलब्ध करवाने का विकल्प मिलेगा। नए वेटनरी अस्पताल खोलने की घोषणा
- अगले साल 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा।
- इसके लिए 738 करोड़ ब्याज अनुदान दिया जाएगा। दीर्धकालीन फसली कर्जों और गैर कृषि कर्जों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जीएसएस खोली जाएंगी। नए 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघ, केवीएस खोले जाएंगे।
- पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9000 रुपए करने की घोषणा। गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस की घोषणा।
- कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ के काम होंगे, इसमें नई कृषि तकनीकों पर काम होंगे।
- प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राज्य की तरफ से 50 करोड़ का प्रावधान।
- 75 हजार किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान, 325 करोड़ खर्च होंगे।
- 2000 किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ का अनुदान।
- मिड डे मील कार्यक्रम और आंगनबाड़ी में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर श्री अन्न बाजरा के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- 1000 हैक्टेयर में नेना यूरिया के छिड़काव के लिए अनुदान।
- एक लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार लागत के कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- एफपीओ के 100 सदस्य किसानों को इज्राइल और राज्य के बाहर 5000 किसानों को भ्रमण पर भेजा जाएगा।
- अगले साल ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक समिट का आयोजन होगा।
- राम जल सेतु लिंक परियोजना (पीके-ईआरसी) में 9 हजार 400 करोड़ रुपए के काम शुरू हो गए हैं।
- 12400 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं। 12 हजार 807 करोड़ रुपए के काम की मंजूरी दी जा चुकी है।
- इस योजना के लिए 9300 करोड़ रुपए की लागत के और काम करवाए जाएंगे।
- ईआरसीपी कॉरपोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी।
- 4 हजार करोड़ का काम यह कॉरपोरेशन करेगा।
- 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिया जाएगा।
- इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50 हजार तालाब बनाए जाएंगे।
- 20 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
- 4 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा।
- प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनाएंगे। पहले चरण में 3 हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले पंचायत केंद्रों पर यह केंद्र बनेंगे।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना होगी।
- जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए 10 लाख रुपए से प्रत्येक विधानसभा में विधायक जनसुनवाई केंद्र बनेगा। एमएलए लैड स्कीम के तहत बनेगा।
- हर विधायक को लैपटॉप दिया जाएगा। 8 नए जिलों के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
- अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन विभाग की सेवाओं के साथ फायर सर्विसेज में भी आरक्षण मिलेगा।
- पंचायतीराज और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 फीसदी का इजाफा।
- राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून लाया जाएगा। पुलिस को 1000 गश्ती वाहन दिए जाएंगे, 1500 नए पद सृजित होंगे।
- सरदार पटेल की 150 वीं जयंती पर पुलिस मुख्यालय में सरदार पटेल सेंटर फोर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम खुलेगा, इस पर 350 करोड़ खर्च होंगे।
- राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। इन्हें 1.5 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा।
- पहले 2.5 प्रतिशत लिया जाता था। आंगनवाड़ी केंद्रों पर अंतिम 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी।
- 2 लाख 35 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। 25 करोड़ खर्च होंगे।
- बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेडेड सरस्वती होम बनेंगे। 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर खुलेंगे।
- आंगनवाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाएगा। 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा।
- 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा।
- 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे।
- कमजोर आय वाले बुजर्ग, विधवा की पेंशन 1250 रुपए होगी। एक लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिंब उपकरण 150 करोड़ की लागत से उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- दादूदयाल घुमंतू सशक्तीकरण योजना शुरू होगी, इस पर 60 करोड़ खर्च होंगे, घुमंतू परिवारों को 25 हजार आवास पट्टे दिए जांएगे।
- 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी। अनुजा निगम सहित कमजोर तबकों को बांटे गए कर्जों के वन टाइम सैटलमेंट के लिए स्कीम लाई जाएगी।
- 350 करोड़ का गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनेगा
- 30 करोड़ की लागत से सड़क सुरक्षा के काम होंगे।
- 50 करोड़ की लागत से हाईवे के ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन पीपीपी मोड पर होगा।
- 3500 करोड़ का मां फंड बनाने की घोषणा, इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम होंगे। मां योजना में प्रदेश के बाहर भी इलाज करवा सकेंगे।
- 70 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़े जाएंगे। आयुष पैकेज भी जुड़ेंगे।
- सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक खुलेंगे। सभी पीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगेगी।
- कारीगरों की आंखों की फ्री जांच करके चश्मे दिए जाएंगे।
- 75 करोड़ की लागत से इसके लिए नई स्कीम शुरू होगी।
- फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा, 50 करोड़ खर्च होंगे।
- प्रदेश की नई आयुष नीति लाई जाएगी, गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित कर 11 लाख रुपए दिए जाएंगे।
- 5 हजार से ज्यादा प्रदेश में स्टार्टअप हैं। इन स्टार्टअप से 36 हजार युवा जुड़ रहे हैं।
- अगले साल 1500 स्टार्ट अप बनाएंगे, 750 से ज्यादा स्टार्टअप को फंड उपलब्ध कराई जाएगी।
- स्टार्टअप को नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। करियर काउंसिलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- 50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए से की जाएगी।
- कई स्कूलों, कॉलोजों में सीट बढ़ाई जाएंगी।1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेगी।
- अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लानेटेरियम बनेंगे।
- भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना होगी।
- युवा अपना उद्यम स्थापित करे, इसके लिए केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर शुरू की गई है।
- इसके तहत 25 हजार महिला, एससी-एसटी उद्यमी को लाभ दिलाया जाएगा।
- युवाओं के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ तक के लोन पर 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान।
- युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी।
- 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की घोषणा।
- सरकारी विभागों व राजकीय उपक्रमों में 1 लाख 25 हजार पदाें पर अगले वित्तीय वर्ष में भर्ती होगी।
- रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। कैंपस इंटरव्यू और नए निवेश में स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी निजी क्षेत्र में डेढ़ लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी।पुरस्कृत खिलाड़ियों को जमीन आवंटित होगी। सभी कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र शुरू होंगे।युवाओं में आत्महत्या रोकने के बलिए कोटा, जोधुपर में सेंटर खोले जाएंगे।
- पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ के काम होंगे धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम होंगे।
- 100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा।
- आदिवासी बहुल इलाकों के मानगढ़ धाम, गोतमेश्वर मंदिर सहित सभी प्रमुख साइट्स को शामिल किया जाएगा।
- 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से जबकि 50 हजार बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
- मंदिरों में भोग की राशि 3000 और पुजारियों का मानदेय 7000 होगा।
- जयपुर में गोविंद देवजी कला महोत्सव का आयोजन होगा, साल भर आयोजन होंगे, 50 करोड़ खर्च होंगे।
- इन्वेस्टमेंट फेसिलिटी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बेहतर होगा। ऑनलाइन विभागों द्वारा दी जाने वाली परमिशन की संख्या अब 149 होगी।
- निवेशकों के लिए बिचून जयपुर, भिवाड़ी, खैरथल-तिजारा में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी।
- प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सर्विस सेक्टर के लिए ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर बनाया जाएगा।
- राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।
- नए निवेश के लिए मौजूदा उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना उन्नयन के 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी लाने के लिए पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम बनाया जाएगा।
- टीएसपी फंड की राशि 1750 करोड़ करने की घोषणा।
- प्रदेश के पिछड़े 35 ब्लॉक में 75 करोड़ का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर योजना लागू होगी
- 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे
- 12 हजार 50 करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी।
- शहरी निकायों में 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे।
- प्रदेश के प्रमुख शहरों में हैवी ट्रैफिक को देखते हुए बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनेंगे।
- डीपीआर के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। जयपुर का बीआरटीएस हटाया जाएगा।
- जयपुर में सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे।
- रोडवेज को 500 नई बसें मिलेंगी। शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें मिलेंगी। जयपुर मेट्रो के सेकेंड फेज के तहत 12 हजार करोड़ की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी, विद्याधर नगर तक काम किया जाएगा। जगतपुरा, वैशाली में मेट्रो के लिए सर्वे किया जाएगा।
- 5 हजार करोड़ से ज्यादा से सड़क, ब्रिज का उन्नयन कार्य किया जाएगा। 2750 किमी से ज्यादा लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे।
- 60 हजार करोड़ रुपए की लागत हो आएगी। बीओटी मॉडल पर बनेंगे। 21 हजार किमी सड़कें 6 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी।
- हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की राशि से नॉन-पैचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाएंगे।
- मरुस्थलीय क्षेत्र में यह राशि 15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा।
- 5 हजार से अधिक ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट से अटल प्रगति पथ बनेंगे।
- 500 करोड़ की लागत से 250 गांवों में यह काम अगले साल होंगे।
- 10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगेंगे दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की बिजली बैंंकिंग व्यवस्था बंद होगी।
- 20700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाएगी। 5000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन देने की घोषणा।
- 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, इसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा।
- जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने के लिए पीएम का धन्यवाद।
- हमने एक साल में एक हजार 301 करोड़ रुपए के लागत के कार्यआदेश और 41 हजार करोड़ से ज्यादा के निविदा कार्यान्वित किए गए हैं।
- 2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ से ज्यादा के कार्य कराए जाएंगे।
- राज्य के लिए पेयजल के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा काडर बनाया जाएगा। इसके लिए 1050 नए पद होंगे।
- अगले साल एक हजार ट्यूबवेल्स और 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे।
- राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है।
- राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत निवेशकों ने हमारी नीति में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर साइन किए हैं।
- हमने लोगों से किए वादों की पूर्ति के लिए जन घोषणा पत्र की 58 प्रतिशत और बजट घोषणा की 73 प्रतिशत घोषणा पूरी हो गई है।
