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राजस्थान में बीजेपी सरकार वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। बजट घोषणा के दौरान वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि पूर्व सरकार की लापरवाही के कारण राजस्थान “हर घर नल” योजना में पिछड़ गया था। लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत 25,000 घरों में नल का पानी पहुंचाया जाएगा। इस मिशन के तहत 5,046 गांवों को सतही जल से जोड़ा जाएगा, और नए पेयजल प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत जाख़म बांध परियोजना से राजसमंद सहित चार जिलो के 5846 गाँवों को हर-घर नल योजना से जोड़ा जायेगा राज्य में, स्थानीय स्तर पर जल संकट को दूर करने के लिए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल के निर्माण की भी घोषणा की गई है। भीम राजसमंद में ड्रेनेज सिस्टम व रोड लाइट का कार्य किया जाएगा।

Rajsamand news : खारी फीडर की बढ़ेगी क्षमता

Rajsamand news : राजसमंद बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। खारी फीडर की क्षमता बढ़ाने के लिए शेष रहे जीर्णोद्धार तथा आवश्यक मरम्मत कार्य किए जाएंगे। 42 गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, जिससे करीब 10,500 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसमें 150 करोड़ की राशि का व्यय आएगा। साथ ही कुंभलगढ़ में आगरिया फीडर का पुनरूद्धार का कार्य किया जाएगा। Rajasthan Budget Announce

राजसमंद में बनेगी स्टोन मंडी, मार्बल उद्योग को मिलेगी मजबूती

राजसमंद की लंबित मांगों पर सरकार ने आखिरकार ध्यान दिया है। राजसमंद में स्टोन मंडी की स्थापना की जाएगी, जिससे क्षेत्र के दम तोड़ रहे मार्बल उद्योग को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। राजसमंद अपनी विश्व प्रसिद्ध मार्बल के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। स्टोन मंडी की स्थापना से इन चुनौतियों को दूर करने में मदद मिलेगी और क्षेत्र के किसानों और कारीगरों को भी लाभ होगा। यह मंडी राजसमंद के मार्बल को देश और विदेश में बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। स्थानीय लोगों में इस पहल को लेकर काफी उत्साह है। उनका मानना है कि यह मंडी राजसमंद के मार्बल उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी और इसे पूर्व गौरव पर लाएगी।

स्वास्थ्य केन्द्र व 220- 132 केवी जीएसएस का निर्माण

बजट में घोषणा की देवगढ़, आमेट व राजसमंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। जिसमें राजसमंद से राज्यावास शामिल है। कुंवारिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। देवगढ़ व राजसमंद में 220 केवी जीएसएस का निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही कुंभलगढ़ में 132 केवी जीएसएस का निर्माण कार्य होगा।

सड़क चौड़ाईकरण

देवगढ़ से भीलवाड़ा सड़क चौड़ाईकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही मावली से घोड़ाघाटी व उथरड़ा से मंडियाना सड़क का चौड़ाईकरण कार्य भी किया जाएगा।

राजस्थान बजट 2024-25: मुख्य घोषणाएं

सड़कें और परिवहन:

  • ₹60,000 करोड़ की लागत से नई सड़क परियोजनाएं, जिनमें बाईपास सड़कें और स्टेट हाईवे शामिल हैं।
  • ₹9,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों, रेलवे और अंडर ब्रिज का निर्माण।
  • राजस्थान में पहली बार 2750 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण।
  • जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर, जयपुर-भीलवाड़ा-बीकानेर से कोटपूतली, ब्यावर से भरतपुर, जालोर से झालावाड़, अजमेर से बांसवाड़ा, जयपुर से फलोदी, श्रीगंगानगर से कोटपूतली के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे।
  • बिपरजॉय तूफान से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से बजट।
  • उपखंड और तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों के लिए ₹306 करोड़।
  • शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के लिए ₹500 करोड़। Diya Kumari

पर्यटन:

  • राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र से 20 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए नई पर्यटन नीति।
  • पर्यटन विकास बोर्ड का गठन।
  • इस कार्यकाल में ₹5,000 करोड़ से अधिक के पर्यटन विकास कार्य।
  • हेरिटेज, धार्मिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फंड।
  • 20 पर्यटन स्थलों पर ₹200 करोड़ के विकास कार्य।
  • राजस्थान हेरिटेज कन्वर्जेंस बोर्ड का गठन, जो पुरातात्विक स्थलों और धरोहर स्थलों का विकास करेगा।
  • जयपुर के परकोटा क्षेत्र और स्मारकों के लिए जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान (₹100 करोड़)।
  • दिल्ली के भारत मंडप की तर्ज पर राजस्थान मंडप का निर्माण।
  • झीलों के विकास के लिए फेज मैनर में कार्य शुरू होगा।
  • जैसलमेर में ओपन रॉक म्यूजियम का निर्माण।
  • वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों के विकास के लिए अलग से कार्यक्रम।
  • आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, बिजासन माता, जोगी महल, बूंदी, बांसवाड़ा, छत्रउ मोरी में रोपवे का निर्माण (डीपीआर तैयार की जाएगी)।

अन्य घोषणाएं:

  • खाटूश्याम जी मंदिर के लिए ₹100 करोड़ का कॉरिडोर (काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह)।
  • स्कूलों में ₹350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और शौचालय सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास।
  • “हरियाली राजस्थान मिशन” शुरू करना।
  • 5 साल में ₹4,000 करोड़ के कार्यों का लक्ष्य।
  • 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए नई नर्सरी।
  • हर जिले में स्थानीय पौधे तैयार किए जाएंगे।
  • झालाना में ₹40 करोड़ की लागत से वन्यजीव प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान।
  • जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा सहित बड़े शहरों में ₹1,075 करोड़ की लागत से पौधारोपण और अन्य कार्य।
  • अलवर और भिवाड़ी में अलर्ट सिस्टम का विकास।
  • नई युवा नीति – 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर, 5 साल में 4 लाख भर्तियां, अटल उद्यमी योजना, छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, 1.5 लाख से अधिक युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, समय पर भर्ती परीक्षाएं।
  • रोडवेज में भर्ती और नई बसें: रोडवेज में 1600 नई भर्तियां होंगी। 500 नई बसें और 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। 800 बसें किराए पर ली जाएंगी। 10 जिलों में आधुनिक बस स्टैंड बनेंगे।
  • डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना: हर जिले की जरूरतों और समस्याओं के समाधान के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • शहरी क्षेत्रों में बिजली लाइनों को भूमिगत करना: शहरी क्षेत्रों में फेज मैनर में 150 करोड़ रुपये की लागत से बिजली लाइनों को भूमिगत किया जाएगा।
  • हर नगरपालिका में फायर ब्रिगेड: हर नगरपालिका में 65 करोड़ रुपये की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराया जाएगा।
  • बालोतरा में पेट्रोजोन: पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले बाय-प्रोडक्ट्स का उपयोग करने के लिए बालोतरा में पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी।
  • शहरी क्षेत्रों में लाइब्रेरी और वाई-फाई: शहरी क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपये की लागत से लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
  • सीएनजी और एविएशन फ्यूल हुए सस्ते!

अर्थव्यवस्था और उद्योग:

  • डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब: राजस्थान में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी।
  • एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।
  • टैक्सटाइल पॉलिसी: टैक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टैक्सटाइल पॉलिसी की घोषणा।
  • राजस्थान वेयरहाउसिंग पॉलिसी: वेयरहाउसिंग क्षेत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान वेयरहाउसिंग पॉलिसी।
  • राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव: इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा।
  • अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर: जयपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना कर ग्लोबल कंपनियों से निवेश आमंत्रित किया जाएगा।
  • डेटा सेंटर पॉलिसी: डेटा सेंटर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी।
  • औद्योगिक पार्क और स्टोर मंडियां: विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क और स्टोर मंडियों की स्थापना की जाएगी।
  • 5 साल में 4000 करोड़ रुपये के काम होंगे।
  • 10 करोड़ पौधे लगाने के लिए नई नर्सरी बनेंगी।
  • हर जिले में स्थानीय पौधे तैयार किए जाएंगे।
  • झालाना में 40 करोड़ रुपये की लागत से फॉरेस्ट वाइल्डलाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान बनेगा।
  • जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा सहित बड़े शहरों में 1075 करोड़ रुपये की लागत से पौधा रोपण और अन्य कार्य होंगे।
  • अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे।
  • 5 हजार करोड़ रुपये से पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा।
  • नई पर्यटन नीति लाई जाएगी।
  • पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा।
  • 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपये के काम होंगे।
  • राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनेगा जो पुरातात्विक स्थलों और हेरिटेज स्थलों का विकास करेगा।
  • जयपुर के परकोटे क्षेत्र और स्मारकों के लिए जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनेगा। इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
  • दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा।
  • झीलों के विकास के लिए फेज मैनर में काम होगा, जैसलमेर में ओपन रॉक म्यूजियम बनेगा।
  • वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों के विकास के लिए अलग से प्रोग्राम बनेगा।
  • आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, बिजासन माता, जोगी महल, बूंदी, बांसवाड़ा, छत्रउ मोरी में रोपवे बनेगा। डीपीआर बनाई जाएगी।
  • काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। इसमें करीब 100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
  • पांडुपोल, अलवर और त्रिनेत्र गणेश, रणथंभौर में ईवी व्हीकल चलेंगे।

किसान:

  • 5 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण।
  • 3500 करोड़ रुपए के शॉर्ट टर्म लोन होंगे वितरित।
  • दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए बजट दोगुना, 100 करोड़ रुपए।
  • समय पर फसल ऋण चुकाने वालों को 2% ब्याज अनुदान।
  • 500 नए FPO और 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम।
  • मॉडर्न कृषि उपकरणों के लिए अनुदान, मॉडर्न कस्टमर हायर सेंटर बढ़ेंगे।
  • ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बोर्ड, गोवर्धन परियोजना शुरू।
  • नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5 हजार किसानों को अनुदान (5 हजार करोड़ रुपए)।
  • 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन (1 लाख 45 हजार) दिए जाएंगे।

शहरी विकास:

  • 1300 करोड़ रुपए की लागत से कमजोरों के लिए मकान और बुनियादी सुविधाएं।
  • सभी नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट।
  • जयपुर मेट्रो विस्तार के लिए जयपुर मेट्रो को केंद्र के साथ जॉइंट वेंचर में बदला जाएगा।
  • ट्रैफिक सिस्टम को मैकेनाइज करने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च।

शिक्षा:

  • हर विधानसभा में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र।
  • आदिवासी बच्चों के लिए 250 नई मां बाड़ी।
  • आंगनबाड़ी बच्चों को 3 दिन दूध (200 करोड़ रुपए खर्च)।
  • जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल (35 करोड़ रुपए)।

महिला एवं बाल विकास:

  • 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा।
  • सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2.5% सालाना ब्याज पर ऋण।
  • बालिकाओं को पुलिस-सैनिक में भर्ती के लिए संभागों में बालिका सैनिक स्कूल।

कर्मचारी:

  • संविदा कर्मचारियों को 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट।
  • आरजीएचएस में सरकारी कर्मचारी माता-पिता/सास-ससुर का इलाज करा सकेंगे।
  • कर्मचारी की मृत्यु पर 10 साल तक बढ़ी हुई दरों पर फैमिली पेंशन (1 अप्रैल 2024 से लागू)।
  • सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख।
  • पेंशनर्स 50 हजार तक का इलाज करा सकेंगे।

पुलिस:

  • पुलिस में 5500 नए पदों का सृजन।
  • जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत 1 लाख+ आबादी वाले शहरों में 1500 अतिरिक्त ट्रैफिक वॉलंटियर।
  • पुलिस को 750 मोटरसाइकिल और 500 हल्के वाहन।

सामाजिक सुरक्षा:

  • गोविंद गुरु जनजाति विकास योजना: आदिवासियों के विकास के काम, वन अधिकार के तहत पट्टे।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों को 25 हजार का अतिरिक्त अनुदान।
  • पाक विस्थापितों को प्रति परिवार 1 लाख रुपए सहायता।
  • स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सीएम स्वनिधि योजना।
  • बाबासाहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना।
  • एससी-एसटी कर्मचारियों को रियायती ऋण (100 करोड़ रुपए)।
  • ईडब्ल्यूएस के लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ता ऋण (25 करोड़ रुपए)।