
Budget 2026 India : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करते हुए 85 मिनट का विस्तृत भाषण दिया। इस बजट में आम करदाताओं के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि Income Tax Slab में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, MSME, टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए।
budget 2026 income tax : वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कैंसर की 17 जरूरी दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी समाप्त की जाएगी, ताकि मरीजों को सस्ती दवाइयां मिल सकें। साथ ही देश में 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर और 3 आयुर्वेदिक AIIMS स्थापित किए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग लैब्स भी बनाई जाएंगी।
बजट 2026 की प्रमुख घोषणाएं
🚆 कनेक्टिविटी और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर
- new budget 2026 : मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई और सिलीगुड़ी–वाराणसी सहित 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर।
- कार्गो मूवमेंट के लिए डेडिकेटेड Freight Corridor: दनकुनी (प. बंगाल) से सूरत तक पोर्ट कनेक्टिविटी।
- वाराणसी और पटना में Inland Waterways को विकसित करने की योजना।
🏥 स्वास्थ्य और आयुर्वेद
- 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS।
- आयुर्वेदिक दवाओं की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स।
- जामनगर में WHO Traditional Medicine Center को मजबूती।
- 1 लाख Specialist Healthcare Professionals और 1.5 लाख Caregivers को ट्रेनिंग।
💊 दवा और बायो-फार्मा सेक्टर
- ‘Bio-Pharma Shakti’ योजना: 10,000 करोड़ रुपए का निवेश।
- 1000 Clinical Research Sites की स्थापना।
- भारत को Global Bio-Pharma Manufacturing Hub बनाने का लक्ष्य।
🧵 टेक्सटाइल और खादी
- Cancer medicines customs duty free India : मेगा टेक्सटाइल पार्क।
- National Fiber Scheme, Man-Made Fiber और Advanced Fiber पर फोकस।
- One District One Product और खादी को बढ़ावा।
💻 सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स
- ISM 2.0 (India Semiconductor Mission) लॉन्च।
- इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपए।
- Rare Earth Minerals के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मिनरल पार्क।
🏗️ इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स
- High speed rail corridors India budget : 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का Capex (पिछले वर्ष से अधिक)।
- Tier-2 और Tier-3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान।
- Infrastructure Risk Guarantee Fund से प्राइवेट निवेश को बढ़ावा।
🏭 MSME और रोजगार
- Self Reliant India Fund।
- Transaction Settlement Program और Credit Guarantee Support।
- GEM को ट्रेड से जोड़ना, एसेट बेस्ड सिक्योरिटी।

टैक्स और कस्टम ड्यूटी से जुड़े बड़े फैसले
- Ayurvedic AIIMS announcement : Income Tax Slab में कोई बदलाव नहीं।
- Overseas Tour Program पर TCS 5% से घटाकर 2%।
- Education और Medical Purpose पर TCS 5% से घटाकर 2%।
- Motor Accident Claim राशि को Income Tax से छूट।
- Personal Use के आयातित सामान पर टैरिफ 20% से घटाकर 10%।
- Civilian Aircraft Parts के मटेरियल इम्पोर्ट पर टैक्स समाप्त।
- कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी खत्म।
कृषि और बागवानी
- नारियल संवर्धन योजना: उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई किस्म के पौधे।
- काजू और कोको के लिए विशेष प्रोग्राम, 2030 तक Global Brand बनाने का लक्ष्य।
पूर्वोत्तर और पर्यटन
- अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट।
- मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 Regional Hub।
सरकार का विजन: रफ्तार, क्षमता और सबका साथ
वित्त मंत्री ने बजट के तीन मुख्य विजन बताए:
- रफ्तार (Speed) – Productivity बढ़ाकर Growth तेज करना।
- क्षमता (Capacity) – लोगों की काबिलियत बढ़ाना।
- सबका साथ (Inclusion) – हर क्षेत्र और परिवार तक अवसर पहुंचाना।
अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड
- 7% Growth Rate का दावा।
- Fiscal Deficit 4.4% से घटाकर 4.3% करने का अनुमान।
- 2031 तक कर्ज को GDP के 50% के आसपास रखने का लक्ष्य।
- 16वें Finance Commission की सिफारिशें स्वीकार।
यह बजट स्पष्ट रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, MSME, टेक्नोलॉजी और आयुर्वेद पर केंद्रित है। हालांकि टैक्स स्लैब में राहत न मिलने से मध्यम वर्ग को निराशा हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य, रेल, रोजगार और उद्योग के लिए की गई घोषणाएं दीर्घकालिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।



