
Employment Linked Incentive Scheme : भारत सरकार ने युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI Scheme) शुरू की है। इस योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उदयपुर संभाग में कार्य शुरू कर दिया है। इस स्कीम का उद्देश्य न केवल नई नौकरियां सृजित करना है, बल्कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है।
योजना का उद्देश्य और महत्व
Employment Linked Incentive Scheme in Hindi : ELI स्कीम का मुख्य लक्ष्य भारत में फॉर्मल सेक्टर में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। यह योजना 18-35 वर्ष के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। इसके साथ ही, यह माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को प्रोत्साहन देकर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में योगदान देगी। उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय आयुक्त प्रशांत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस योजना के तहत अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक नई नौकरियां सृजित करने वाले नियोक्ताओं और कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा।
योजना की अवधि और पात्रता
ELI Scheme eligibility : ELI स्कीम के तहत लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक सृजित नौकरियों के लिए उपलब्ध होंगे। यह योजना उन सभी संस्थानों और उद्योगों पर लागू होगी, जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत EPFO में पंजीकृत हैं। क्षेत्रीय आयुक्त सिन्हा ने बताया कि इस अवधि में नई नौकरियां सृजित करने वाले नियोक्ताओं को 2 वर्षों तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह लाभ 4 वर्षों तक उपलब्ध होगा। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से अगले दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना है, जिनमें से 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवा होंगे।
कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ
EPFO ELI Scheme benefits : ELI स्कीम के तहत पहली बार नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्षेत्रीय आयुक्त सिन्हा ने बताया कि निम्नलिखित लाभ कर्मचारियों को मिलेंगे:
- एक महीने का वेतन: पहली बार EPFO में पंजीकृत कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 रुपये तक की राशि दो किश्तों में दी जाएगी।
- पहली किश्त: 6 महीने तक लगातार नौकरी करने के बाद।
- दूसरी किश्त: 12 महीने तक लगातार नौकरी करने और एक अनिवार्य ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करने के बाद।
- सामाजिक सुरक्षा: कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड, पेंशन, और इंश्योरेंस जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी।
- लॉन्ग-टर्म सेविंग्स: प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा कर्मचारी के सेविंग्स अकाउंट में जमा किया जाएगा, जिसे वे भविष्य में निकाल सकेंगे। यह कदम वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देगा।
नियोक्ताओं को मिलने वाले लाभ
Udaipur ELI Scheme job creation EPFO : ELI स्कीम नियोक्ताओं को भी आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि वे अधिक से अधिक नई नौकरियां सृजित करें। नियोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
- प्रति कर्मचारी मासिक प्रोत्साहन:
- 10,000 रुपये मासिक वेतन वाले कर्मचारी के लिए 1,000 रुपये प्रति माह।
- 10,000 से 20,000 रुपये मासिक वेतन वाले कर्मचारी के लिए 2,000 रुपये प्रति माह।
- 20,000 से 1 लाख रुपये मासिक वेतन वाले कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह।
- अवधि: यह प्रोत्साहन सभी सेक्टरों में 2 वर्षों तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 वर्षों तक मिलेगा।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): नियोक्ताओं को यह राशि उनके PAN-लिंक्ड बैंक अकाउंट में सीधे हस्तांतरित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
संस्थानों के लिए शर्तें
EPFO incentive for new employees under ELI : क्षेत्रीय आयुक्त अजय यादव ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए संस्थानों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- 50 से कम कर्मचारियों वाली संस्थाओं को कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
- 50 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं को कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
- नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक लगातार रोजगार में रखना होगा।
- सभी कर्मचारियों का EPFO में पंजीकरण और UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) सक्रिय होना अनिवार्य है।
- कर्मचारियों का आधार उनके बैंक खाते और UAN से लिंक होना चाहिए।
उदयपुर संभाग में ELI स्कीम का प्रभाव
उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, और भीलवाड़ा जिले आते हैं। इन जिलों में EPFO के तहत पंजीकृत यूनिट्स और UAN कार्ड धारक कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है:
| जिला | रजिस्टर्ड यूनिट्स | UAN कार्ड धारी कर्मचारी |
|---|---|---|
| उदयपुर | 6,000 | 5,90,000 |
| चित्तौड़गढ़ | 3,000 | 1,75,000 |
| राजसमंद | 362 | 58,000 |
| बांसवाड़ा | 630 | 82,597 |
| डूंगरपुर | 386 | 19,113 |
| प्रतापगढ़ | 105 | 4,175 |
| भीलवाड़ा | 3,700 | 3,71,000 |
(स्रोत: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उदयपुर)
क्षेत्रीय आयुक्त सिन्हा और यादव ने इन जिलों के नियोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अधिक से अधिक नई नौकरियां सृजित करें। यह योजना न केवल नियोक्ताओं को वित्तीय राहत प्रदान करेगी, बल्कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी देगी।

योजना के व्यापक लक्ष्य
ELI स्कीम के निम्नलिखित व्यापक उद्देश्य हैं:
- रोजगार सृजन: भारत में 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करना, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ताकि भारत एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके।
- युवाओं का कौशल विकास: 18-35 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के लिए तैयार करना, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े।
- MSMEs को प्रोत्साहन: छोटे और मझोले उद्यमों को वित्तीय सहायता देकर उनकी वृद्धि और रोजगार सृजन की क्षमता को बढ़ाना।
- सामाजिक सुरक्षा: कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड, पेंशन, और इंश्योरेंस जैसी योजनाओं से जोड़कर उनकी दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- आत्मनिर्भर भारत: मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
ELI स्कीम का उदयपुर संभाग और पूरे देश में गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह योजना न केवल युवा बेरोजगारी को कम करेगी, बल्कि ** tier1
फॉर्मल सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देगी और सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करेगी। विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को रोजगार के अवसर प्रदान करके यह योजना लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देगी।
कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए सलाह
- कर्मचारियों के लिए:
- अपने UAN को तुरंत सक्रिय करें और आधार को बैंक खाते और UAN से लिंक करें।
- ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स समय पर पूरा करें।
- EPFO पोर्टल पर नियमित रूप से अपने खाते की स्थिति जांचें।
- नियोक्ताओं के लिए:
- अधिक से अधिक नई नौकरियां सृजित करें और कर्मचारियों को EPFO में पंजीकृत करें।
- 6 महीने तक कर्मचारियों को रोजगार में बनाए रखें।
- PAN-लिंक्ड बैंक अकाउंट के माध्यम से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें।
एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम उदयपुर संभाग और पूरे भारत में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना न केवल MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देगी, बल्कि युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और वित्तीय स्थिरता के अवसर भी प्रदान करेगी। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, और भीलवाड़ा के नियोक्ताओं और कर्मचारियों से अपील है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें।
📝 Employment Linked Incentive Scheme How to apply – आवेदन
Employment Linked Incentive Scheme apply online : ELI स्कीम के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है, जिसे EPFO पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
✅ नियोक्ताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें:
👉 https://www.epfindia.gov.in - Establishment Login (Employer Section) पर क्लिक करें।
- यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन करें (EPFO में पहले से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है)।
- ELI Scheme सेक्शन में जाएं और नए नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी भरें।
- UAN नंबर, आधार, बैंक डिटेल्स और जॉइनिंग डेट जैसी जानकारियां भरें।
- ऑनलाइन वेरिफिकेशन और दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि मांगे जाएं)।
- Submit बटन पर क्लिक करके आवेदन पूरा करें।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए अपना PAN-लिंक्ड बैंक अकाउंट अपडेट रखें।
✅ कर्मचारियों के लिए क्या करना है?
- UAN (Universal Account Number) एक्टिवेट करें।
- आधार कार्ड को बैंक अकाउंट और UAN से लिंक करें।
- EPFO पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल की जानकारी सत्यापित करें।
- पहली किश्त के लिए 6 महीने तक जॉब में बने रहें।
- दूसरी किश्त के लिए 12 महीने तक नौकरी में बने रहकर एक ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करें।
- आपको ₹15,000 तक की राशि दो किस्तों में मिलेगी।
अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न
❓ What are employment-linked incentive schemes?
✅ Employment-linked incentive schemes (रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं) ऐसी सरकारी योजनाएं होती हैं, जिनका उद्देश्य नए रोजगार सृजित करना और कंपनियों को प्रोत्साहन देना होता है ताकि वे अधिक लोगों को नौकरी दें। इन योजनाओं में सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को वित्तीय लाभ प्रदान करती है।
❓ Who is eligible for the Eli scheme?
✅ ELI स्कीम के लिए वे कर्मचारी पात्र हैं जो पहली बार EPFO में पंजीकृत हो रहे हैं, जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच है, और जिन्होंने 1 अगस्त 2025 के बाद नई नौकरी शुरू की है।
नियोक्ता तभी पात्र होते हैं जब वे EPFO में पंजीकृत हों और निर्धारित संख्या में नई नौकरियां सृजित करें।
❓ What is the employment linked incentive scheme?
✅ Employment Linked Incentive Scheme (ELI Scheme) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य नए रोजगार पैदा करना है। इसमें नियोक्ताओं को हर नए कर्मचारी के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है और कर्मचारियों को पहली नौकरी के लिए विशेष सहायता मिलती है।
❓ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं क्या हैं?
✅ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं वे सरकारी योजनाएं हैं जिनका मकसद कंपनियों को आर्थिक सहायता देकर नए रोजगार सृजित करना है। ये योजनाएं युवाओं को नौकरी दिलाने, स्किल डेवलपमेंट और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।
❓ एली योजना के लिए कौन पात्र है?
✅ एली योजना के लिए वे कर्मचारी पात्र हैं:
- जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच है
- जो 1 अगस्त 2025 के बाद EPFO में पहली बार पंजीकृत हुए हैं
- और कम से कम 6 महीने तक नौकरी में बने रहते हैं
नियोक्ता पात्र हैं यदि वे EPFO में रजिस्टर्ड हों और न्यूनतम 2 या 5 नई नौकरियां सृजित करें।
❓ महात्मा ज्योतिबा फुले के लिए कौन पात्र है?
✅ महात्मा ज्योतिबा फुले योजना (जैसे छात्रवृत्ति या आवास योजना) के लिए पात्रता योजना की प्रकृति पर निर्भर करती है। आमतौर पर इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र या परिवार पात्र होते हैं। पात्रता की पुष्टि के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट पर विवरण देखना चाहिए।
❓ एली स्कीम का दावा कैसे करें?
✅ ELI स्कीम का दावा करने के लिए:
- कर्मचारी को EPFO में UAN एक्टिवेट करना होगा और आधार-बैंक लिंक होना चाहिए।
- 6 महीने नौकरी पूरी करने के बाद पहली किश्त का हकदार बनता है।
- 12 महीने के बाद और एक ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करने पर दूसरी किश्त मिलेगी।
- नियोक्ता EPFO पोर्टल पर नए कर्मचारी की डिटेल्स भरकर दावा कर सकते हैं।
- प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में DBT के जरिए दी जाएगी।



