Save Aravalli campaign Rajasthan : अवैध खनन पर सख्त रुख, सीएम भजनलाल का बड़ा ऐलान
Parmeshwar Singh Chundwat
1 minute read
Save Aravalli campaign Rajasthan : राजस्थान की जीवनरेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला (Aravalli Range) को अवैध खनन से बचाने के लिए राज्य सरकार ने अब निर्णायक कदम उठाने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली क्षेत्र में हो रही गैरकानूनी खनन गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम कसने के निर्देश देते हुए प्रदेश के 20 जिलों में विशेष अभियान (Special Campaign) चलाने का आदेश दिया है। यह सघन अभियान 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें पांच विभागों की संयुक्त टीमें मैदान में उतरेंगी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अरावली के प्राकृतिक स्वरूप से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पांच विभागों की संयुक्त कार्रवाई, Zero Tolerance Policy लागू
CM Bhajanlal Sharma illegal mining action : सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि वन एवं पर्यावरण विभाग, खान विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन आपसी समन्वय के साथ संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दें। उन्होंने कहा कि केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि जमीन पर उसके ठोस और स्पष्ट परिणाम भी नजर आने चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि जल संकट, मरुस्थलीकरण और जैव विविधता के लिए भी गंभीर खतरा है। इसलिए इस मुद्दे पर सरकार Zero Tolerance Approach अपनाएगी।
मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
Rajasthan illegal mining crackdown : शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित Forest & Environment Department और Mining Department की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि Illegal Mining के खिलाफ निर्णायक लड़ाई साबित हो।
अरावली क्षेत्र में नए खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध
Aravalli range mining ban Rajasthan : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोहराया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए खनन (New Mining Lease) को अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जो पूरे अरावली भू-भाग पर समान रूप से लागू होंगे। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि खनन लीज जारी करते समय Supreme Court और CEC (Central Empowered Committee) की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाए।
एसआईटी की बैठक तुरंत कराने के निर्देश
Rajasthan Aravalli protection project : बैठक के बाद प्रमुख खान सचिव टी. रविकांत ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में District Collector की अध्यक्षता में SIT (Special Investigation Team) की तत्काल बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने बताया कि अभियान की नियमित मॉनिटरिंग मुख्यालय उदयपुर से की जाएगी और स्वयं प्रमुख सचिव इसकी निगरानी करेंगे, ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए।
250 करोड़ की ‘Green Aravalli Development Project’
अरावली को फिर से हरा-भरा और पर्यावरणीय रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने ₹250 करोड़ की ‘Green Aravalli Development Project’ शुरू की है। इस परियोजना के तहत अरावली क्षेत्र के जिलों में करीब 32 हजार हेक्टेयर भूमि पर सघन पौधारोपण (Dense Plantation) किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि उसकी निरंतर देखरेख और संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम
सरकार का मानना है कि यह विशेष अभियान न सिर्फ अवैध खनन पर लगाम लगाएगा, बल्कि भूजल स्तर सुधार, जलवायु संतुलन और जैव विविधता संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा। अरावली को बचाने की यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत विकास (Sustainable Development) की मजबूत नींव रखेगी।
About the Author
