Union Budget 2026 expectations : किसानों और मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी! बजट में मिल सकती है बड़ी राहत
Parmeshwar Singh Chundwat
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Union Budget 2026 expectations : देश की नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में आम आदमी, किसानों, यात्रियों, बिजली उपभोक्ताओं और बुजुर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। आर्थिक गतिविधियों को गति देने, मिडिल क्लास की Purchasing Power बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार पांच प्रमुख क्षेत्रों में बड़े फैसले ले सकती है। चर्चा है कि Income Tax में राहत, पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी, Railway Infrastructure का विस्तार, Solar Subsidy में इजाफा और Ayushman Bharat योजना का दायरा बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे संभावित पांच बड़े ऐलानों को विस्तार से समझते हैं—
1. Income Tax में बड़ी राहत
Income tax relief new tax regime 13 lakh tax free : नई Tax Regime को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार Standard Deduction को 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो सैलरीड कर्मचारियों के लिए सालाना 13 लाख रुपए तक की आय Tax Free हो जाएगी। फिलहाल यह सीमा 12.75 लाख रुपए के आसपास है।
क्यों संभव है यह घोषणा?
उद्योग संगठन CII (Confederation of Indian Industry) ने सरकार को सुझाव दिया है कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में अधिक Disposable Income रहना जरूरी है। Tax Relief से Middle Class की Spending Capacity बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग (Demand) मजबूत होगी और Economy को गति मिलेगी।
सरकार की मंशा पुरानी Tax Regime की जगह नई Tax Regime को अधिक लोकप्रिय बनाना है। इसी रणनीति के तहत Standard Deduction में बढ़ोतरी एक अहम कदम हो सकता है।
संभावित लाभ:
मिडिल क्लास को हर महीने हजारों रुपए की अतिरिक्त बचत होगी। यह राशि Saving, Investment या Household Expenses में काम आ सकेगी।
2. PM-Kisan Samman Nidhi : सालाना सहायता राशि 6 हजार से बढ़कर 9 हजार हो सकती है
Standard deduction increase budget 2026 : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए किए जाने की संभावना है। पिछले कई वर्षों से इसमें बढ़ोतरी की मांग उठती रही है।
क्यों संभव है यह फैसला?
2019 में शुरू हुई इस योजना में अब तक राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महंगाई को देखते हुए किसान संगठनों का कहना है कि वर्तमान 6 हजार रुपए की कीमत घटकर लगभग 5 हजार के बराबर रह गई है। संसदीय समिति ने भी इस राशि को बढ़ाने की सिफारिश की थी।
कुछ राज्यों ने भी अतिरिक्त सहायता देने की शुरुआत की है। ऐसे में केंद्र सरकार पूरे देश में यह बढ़ोतरी लागू कर सकती है।
खर्च का गणित:
वर्तमान में लगभग 11 करोड़ किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। राशि बढ़ने पर सालाना खर्च 60-65 हजार करोड़ से बढ़कर लगभग 95 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
संभावित लाभ:
किसानों को खेती की छोटी-मोटी जरूरतों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे बीज, खाद और अन्य कृषि संसाधन आसानी से जुटा सकेंगे।
3. Railway Infrastructure में बड़ा विस्तार
PM Kisan Samman Nidhi hike 9000 rupees : सरकार 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में Waiting List खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसी दिशा में 300 से अधिक नई Amrit Bharat और Vande Bharat ट्रेनों की घोषणा संभव है।
क्यों जरूरी है यह कदम?
पीक सीजन में सीटों की उपलब्धता और मांग के बीच 20-25% का अंतर रहता है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई ट्रेनों के साथ Track Expansion और Modernization भी आवश्यक है।
पिछले बजट में रेलवे को 2.65 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा Rail Fund है। इस बार इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है।
संभावित लाभ:
रोजाना लगभग 2 करोड़ यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, कम Waiting और अधिक सुविधाजनक सफर मिलेगा।
4. PM Surya Ghar Yojana
PM Surya Ghar Yojana solar subsidy 80000 : सरकार Solar Energy को बढ़ावा देने के लिए 2 KW तक के Solar Panel System पर Subsidy 30 हजार प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40 हजार प्रति किलोवाट कर सकती है। इससे 2 KW सिस्टम पर कुल Subsidy 60 हजार से बढ़कर 80 हजार रुपए हो जाएगी।
क्यों संभव है यह फैसला?
सरकार का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को Solar Grid से जोड़ना है। Subsidy बढ़ने से अधिक परिवार Solar Installation की ओर आकर्षित होंगे।
संभावित लाभ:
परिवारों को लगभग 20 हजार रुपए की अतिरिक्त राहत मिलेगी। साथ ही, वे अपनी अतिरिक्त बिजली Grid को बेचकर आय भी अर्जित कर सकेंगे।
5. Ayushman Bharat का दायरा बढ़ेगा
सरकार Ayushman Bharat (PM-JAY) योजना का दायरा 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष तक कर सकती है। साथ ही, ₹5 लाख की Health Cover Limit को बढ़ाने पर भी विचार संभव है।
क्यों जरूरी है यह कदम?
60 से 70 वर्ष आयु वर्ग के बड़ी संख्या में बुजुर्गों के पास Health Insurance नहीं है। गंभीर बीमारियों में वे अपनी जीवनभर की बचत खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं।
संभावित लाभ:
करोड़ों नए परिवार इस योजना से जुड़ सकेंगे। बड़े अस्पतालों में भी Cashless Treatment की सुविधा मिल सकेगी और गंभीर बीमारियों का इलाज आसान होगा।
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