
New Year 2026 : नया साल आम लोगों, नौकरीपेशा वर्ग और रिटायर्ड लोगों के लिए कई बड़ी सौगातें लेकर आ सकता है। 2026 की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ने, टैक्स नियमों में राहत, गैस के दाम कम होने और रेलवे रिजर्वेशन जैसे कई अहम बदलाव लागू होने की संभावना है। वहीं कुछ मामलों में आम आदमी को अतिरिक्त बोझ भी उठाना पड़ सकता है, जैसे कारों के दाम बढ़ना और स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज में कटौती। आइए, विस्तार से जानते हैं 2026 में होने वाले 7 बड़े बदलाव, जो आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करेंगे।
1. 8वें वेतन आयोग से बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसके लागू होने की सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
सरकार के मुताबिक, नए वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस (Allowance) को मौजूदा महंगाई और जीवन-यापन की लागत के अनुसार रिवाइज करना है।
New Tax Rule : उदाहरण के तौर पर, अगर अभी 7वें वेतन आयोग के तहत किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹35,400 है, तो DA और HRA जोड़ने के बाद यह करीब ₹65,500 हो जाती है। वहीं 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यही सैलरी ₹1.10 लाख से ज्यादा तक पहुंच सकती है।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई दर, खर्च और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर तय करता है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी ज्यादा सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
2. CNG और घरेलू PNG के दाम होंगे कम
नए साल में आम लोगों को ईंधन के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटाने का फैसला किया है।
इस फैसले के बाद देश के कई राज्यों में CNG और घरेलू PNG (Piped Natural Gas) की कीमतें ₹2 से ₹3 प्रति यूनिट तक सस्ती हो सकती हैं। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो CNG गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या घरों में पाइप से गैस लेते हैं।

3. नए ITR स्लैब से टैक्स में बड़ी बचत
वित्त वर्ष 2025-26 से New Tax Regime के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब ₹12 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
Tax Free Income : नौकरीपेशा लोगों के लिए ₹75,000 का Standard Deduction जोड़ने के बाद टैक्स-फ्री इनकम की सीमा ₹12.75 लाख तक पहुंच जाएगी। पहले यह सीमा केवल ₹7 लाख थी।
टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट CA आनंद जैन (इंदौर) के अनुसार:
- जिनकी सालाना इनकम ₹12 लाख है, उनका करीब ₹60,000 टैक्स बचेगा।
- जिनकी इनकम ₹10 लाख है, उन्हें लगभग ₹40,000 की टैक्स बचत होगी।
इसके अलावा ₹20 लाख से ₹24 लाख की इनकम वालों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में 25% का नया टैक्स स्लैब जोड़ा गया है। पहले ₹15 लाख से ऊपर की इनकम पर सीधे 30% टैक्स लगता था। इससे मिडिल क्लास और अपर-मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी।
4. स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज में कटौती की आशंका
हालांकि राहत के साथ-साथ कुछ चिंता की खबर भी है। इस महीने के अंत यानी 31 दिसंबर तक सरकार Small Saving Schemes की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर सकती है।
Reserve Bank of India (RBI) ने हाल ही में Repo Rate में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की योजनाओं, PPF, NSC जैसी सरकारी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटने की संभावना जताई जा रही है।
5. कारें हो सकती हैं 2-3% तक महंगी
Car Price : नए साल में कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जेब पर थोड़ा ज्यादा भार पड़ सकता है। Maruti, Tata, MG और Hyundai जैसी कंपनियां 1 जनवरी से गाड़ियों के दाम बढ़ा सकती हैं।
MG Motor ने पहले ही कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण MG ने अपनी कारों के दाम 2% तक बढ़ाए हैं। इससे MG Hector करीब ₹38,000 महंगी हो गई है।
इसके अलावा लग्जरी सेगमेंट में Mercedes-Benz और BMW ने भी 2-3% तक कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है।
6. 12 जनवरी से रेलवे रिजर्वेशन में आधार अनिवार्य
Aadhaar Link : रेल यात्रा करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव आने वाला है। 12 जनवरी 2026 से जिन यूजर्स का IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा, वे सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक रिजर्व टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।
यह नियम केवल रिजर्वेशन ओपनिंग डे पर लागू होगा। रेलवे रिजर्वेशन ट्रेन के डिपार्चर से 60 दिन पहले खुलता है और जिस दिन बुकिंग शुरू होती है, उसे पहला दिन माना जाता है।
इस कदम का मकसद ज्यादा से ज्यादा असली यात्रियों को टिकट बुक करने का मौका देना और फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बुकिंग पर रोक लगाना है।
7. 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया Income Tax Act
सरकार 1 अप्रैल 2026 से Income Tax Act 2025 लागू करने जा रही है, जो 1961 के पुराने इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि नए कानून से टैक्स सिस्टम ज्यादा सरल, पारदर्शी और डिजिटल होगा।
नए इनकम टैक्स बिल की प्रमुख बातें:
- अब Assessment Year की जगह सीधे Tax Year का इस्तेमाल होगा।
- कानून के पन्ने 823 से घटकर 622 रह गए हैं।
- सेक्शन की संख्या 298 से बढ़कर 536 हो गई है।
- Crypto Assets को Undisclosed Income के दायरे में लाया जाएगा।
- Taxpayers Charter को कानून का हिस्सा बनाया गया है।
- सैलरी से जुड़ी सभी कटौतियां जैसे Standard Deduction, Gratuity और Leave Encashment को एक ही जगह लिस्ट किया गया है।
आम आदमी को क्या फायदा होगा?
- कानून सरल भाषा में होने से खुद समझना और ITR फाइल करना आसान होगा।
- Faceless Assessment और डिजिटल प्रोसेस से भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी।
- Tax Refund तेजी से मिलेगा और डिडक्शन को लेकर भ्रम कम होगा।
कुल मिलाकर, 2026 आम आदमी के लिए राहत और चुनौतियों का मिला-जुला साल साबित हो सकता है। सैलरी-पेंशन बढ़ने, टैक्स में छूट और गैस सस्ती होने से जहां जेब को फायदा होगा, वहीं कारों के दाम और बचत योजनाओं पर ब्याज में कटौती से कुछ असर भी पड़ेगा। ऐसे में सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए इन बदलावों का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है।
