Rajasthan Budget 2026 : आमजन से खास वर्ग तक—किसे क्या मिला? एक नजर में बजट की पूरी तस्वीर
Parmeshwar Singh Chundwat
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Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए विकास, सुशासन और सामाजिक सुरक्षा का एक व्यापक खाका सामने रखा। करीब तीन घंटे चले बजट भाषण में किसानों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, उद्योगों और शहरी-ग्रामीण आमजन के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। बजट का कुल आकार 21.52 लाख करोड़ रुपए रखा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 41.39% अधिक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे “ऐतिहासिक और दूरदर्शी” बजट बताया।
इस बजट में health, education, employment, infrastructure, digital governance और environmental sustainability पर विशेष फोकस दिखाई देता है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में राजस्थान को निवेश, नवाचार और नागरिक सुविधाओं के मामले में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा का बड़ा पैकेज
Rajasthan Budget 2026 highlights : सरकार ने चार लाख नौकरियों का रोडमैप प्रस्तुत किया। 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को ₹20,000 का e-voucher टैबलेट/लैपटॉप खरीदने के लिए दिया जाएगा। 400 ‘RISE Schools’, AI लैब, ‘School on Wheels’ और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार से स्किल-बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए ₹10 लाख तक का बिजनेस लोन, नए Techno Hubs और Flying Training Centers (सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा) स्थापित किए जाएंगे। भर्ती और परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए Rajasthan State Testing Agency का गठन NTA की तर्ज पर किया जाएगा।
किसानों के लिए मेगा राहत और आधुनिक खेती की दिशा
Diya Kumari budget announcements : करीब 35 लाख किसानों को ₹25,000 करोड़ का ब्याजमुक्त अल्पकालीन ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं पर ₹150 प्रति क्विंटल बोनस, मंडियों के कायाकल्प पर ₹350 करोड़, ‘मिशन राज गिफ्ट’, 2.5 लाख किसानों को मुफ्त उन्नत बीज और हर पंचायत में Vermi Compost Unit स्थापित की जाएगी।
सिंचाई और सुरक्षा के लिए:
- 20,000 किमी तारबंदी (₹228 करोड़ सब्सिडी)
- 36,000 फार्म पॉन्ड (₹585 करोड़ अनुदान)
- 3 लाख किसानों को ड्रिप-स्प्रिंकलर
- 50,000 सोलर पंप
- 500 Custom Hiring Centers और कृषि यंत्रों पर ₹160 करोड़ सब्सिडी
सरकार किसानों को केवल उत्पादक नहीं, बल्कि processor और agri-entrepreneur बनाने पर जोर दे रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय प्रबंधन में बड़े कदम
एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का capital expenditure प्रस्तावित है। 42,000 किमी सड़क नेटवर्क विस्तार, बिजली-पानी पर ₹51,000 करोड़ खर्च, और State Government Security Switching से कर्ज प्रबंधन में सुधार होगा। RBI के फंड्स में निवेश से सैकड़ों करोड़ की बचत का अनुमान है। ई-रजिस्ट्रेशन से जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री घर बैठे होगी। स्टैंप ड्यूटी घटाकर 0.125% और रजिस्ट्रेशन शुल्क 0.5% किया गया है।
उद्योग, निवेश और Ease of Doing Business
‘One Application, One Digital Track’ से सभी मंजूरियां एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। कम जोखिम वाले उद्योगों में physical inspection खत्म होगा। RIPS का विस्तार, टेक्सटाइल को सब्सिडी, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को थ्रस्ट सेक्टर और amnesty schemes से व्यापारियों को राहत मिलेगी। 250 EV चार्जिंग स्टेशन, 60 CNG स्टेशन, हाई-टेक खनिज कोर लाइब्रेरी और M-Sand के उपयोग को 50% तक अनिवार्य करने जैसे कदम भी शामिल हैं।
पर्यावरण, जल और अरावली संरक्षण
10 करोड़ पौधारोपण, 2047 तक 20% ग्रीन कवर, ‘पृथ्वी प्रोजेक्ट’ (₹1500 करोड़), मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 के तहत 5000 गांवों में 1.10 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और अरावली की 4000 हेक्टेयर भूमि का कायाकल्प किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव
Rajasthan free treatment scheme details : ‘राज सुरक्षा योजना’ के तहत सड़क हादसों में गोल्डन ऑवर ट्रीटमेंट, CHC स्तर पर हार्ट अटैक पहचान, CPR ट्रेनिंग अनिवार्य, 250 नई एम्बुलेंस, और बिना दस्तावेज भी फ्री इलाज सुनिश्चित किया गया है। RUHS में Neonatal ICU, फायर सेफ्टी सिस्टम, मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिला अस्पतालों में काउंसलर, अस्पतालों में अटेंडेंट धर्मशाला, मोक्ष वाहिनी और अटल आरोग्य फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।
महिलाओं, जनजातीय परिवारों और श्रमिकों के लिए योजनाएं
Rajasthan interest free loan : ‘लखपति दीदी’ योजना में लोन सीमा ₹1.5 लाख। ग्रामीण क्षेत्रों में Women BPO। आंगनबाड़ी केंद्र ‘Nand Ghar’ में अपग्रेड होंगे। जनजातीय परिवारों को DBT के जरिए ₹1200 प्रति माह सहायता।
श्रमिकों के लिए डिजिटल ‘श्रम सेतु’ ऐप, किशोरी बालिकाओं के पोषण कार्यक्रम और सैनिक परिवारों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ोतरी की घोषणा की गई।
डिजिटल गवर्नेंस और IT क्रांति
‘RITI’ (Rajasthan Institute for Transformation & Innovation), नई IT और Data Policy, AI/ML आधारित डेटा रिपोजिटरी, PRAMAAN यूनिट, WhatsApp पर 100 ई-मित्र सेवाएं, Smart Seva Kendra, और Single Procurement Portal से प्रशासन को पूरी तरह डिजिटल बनाने का लक्ष्य है।
पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक विकास
जैसलमेर में Ultra Luxury Tourism Zone, थार सांस्कृतिक सर्किट, ₹5000 करोड़ का पर्यटन प्लान, शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण पर ₹200 करोड़, खाटू श्याम, पुष्कर में मॉडल रोड, और भरतपुर में ₹100 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर बनेगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत
‘Salary Account Package’, सस्ती दरों पर लोन, बीमा, 70 वर्ष तक पेंशनर्स को लाभ, 8वें वेतन आयोग पर समिति, अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग, R4C साइबर सुरक्षा सेंटर, 5000 शहरी होमगार्ड, नई सेंट्रल जेलें और पंचायत-सचिवालय ढांचे पर ₹3000 करोड़।
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