Rajasthan farmers subsidy : नवरात्र से पहले किसानों के खातों में आएंगे लाखों रुपए, राजस्थान के 17 जिलों को बड़ी राहत
Parmeshwar Singh Chundwat
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Rajasthan farmers subsidy : नवरात्र से पहले राजस्थान के 17 जिलों के हजारों किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। किसानों के खातों में लंबे समय से अटकी अनुदान राशि जल्द जमा होने की उम्मीद है। कृषि विभाग की ओर से भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उम्मीद है कि अगले पखवाड़े तक सभी पात्र किसानों के खातों में बकाया अनुदान राशि जमा कर दी जाएगी।
सरकार स्तर से बजट स्वीकृति मिलने के बाद कृषि विभाग की टीमें अब स्थानीय स्तर पर लंबित डिग्गी से संबंधित फाइलों की जांच कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर किसानों को अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। अटल भूजल योजना के तहत डिग्गी निर्माण कराने वाले हजारों किसानों की अनुदान राशि करीब दो वर्षों से लंबित थी। भुगतान नहीं होने से किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी मामले को लेकर किसानों ने कुछ समय पहले हनुमानगढ़ पहुंचे किसान आयोग के अध्यक्ष का घेराव भी किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय के बाद लंबित अनुदान राशि जारी करने का निर्णय लिया गया। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 17 जिलों में करीब 9000 लाख रुपए की बकाया अनुदान राशि स्वीकृत की है। कृषि अधिकारियों को जल्द से जल्द यह राशि किसानों के बैंक खातों में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें सबसे अधिक हनुमानगढ़ जिले के लिए 3789 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हनुमानगढ़ समेत प्रदेश के अन्य जिलों के करीब पांच हजार किसान पिछले काफी समय से अनुदान राशि के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे।
वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की देनदारियां शामिल
Rajasthan Atal Bhujal Yojana subsidy : किसानों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने अटल भूजल योजना के तहत लंबित अनुदान राशि के भुगतान के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से बजट स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की लंबित देनदारियों को शामिल किया गया है।
आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को मिलेगी राहत
Atal Bhujal Yojana farmer payment 2026 : प्रदेश में कई किसानों ने करीब दो साल पहले डिग्गी निर्माण के लिए ब्याज पर पैसा उधार लिया था। किसानों को उम्मीद थी कि सरकार की ओर से जल्द अनुदान राशि मिल जाएगी और वे अपना कर्ज चुका सकेंगे। लेकिन योजना बंद होने और अनुदान भुगतान में देरी के कारण कई किसान आर्थिक संकट में फंस गए। एक डिग्गी के निर्माण पर करीब 5 लाख रुपए की लागत आती है। इसमें सरकार की ओर से करीब 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। अब लंबित अनुदान राशि का भुगतान होने से हजारों किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
17 जिलों के लिए स्वीकृत हुई राशि
Rajasthan farmers 9000 lakh subsidy : अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत डिग्गियों की लंबित अनुदान राशि के भुगतान के लिए सरकार ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से बजट स्वीकृत किया है। जिलावार स्वीकृत राशि इस प्रकार है—
- हनुमानगढ़: 3789.46 लाख रुपए
- अलवर: 20.17 लाख रुपए
- अजमेर: 98.61 लाख रुपए
- चित्तौड़गढ़: 65.00 लाख रुपए
- भीलवाड़ा: 8.28 लाख रुपए
- दौसा: 217.52 लाख रुपए
- जयपुर: 925.98 लाख रुपए
- झुंझुनूं: 59.07 लाख रुपए
- जैसलमेर: 3361.70 लाख रुपए
- करौली: 22.94 लाख रुपए
- राजसमंद: 20.72 लाख रुपए
- सवाई माधोपुर: 158.49 लाख रुपए
- सीकर: 82 लाख रुपए
- कोटा: 63.61 लाख रुपए
- बारां: 79.04 लाख रुपए
- झालावाड़: 17.34 लाख रुपए
- धौलपुर: 10.08 लाख रुपए
सरकार की ओर से स्वीकृत राशि जल्द किसानों के खातों में पहुंचने पर लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
लंबित फाइलों की स्वीकृति का काम जारी
Rajasthan farmers subsidy before Navratri : हनुमानगढ़ कृषि विभाग के कृषि अधिकारी कुलवंत सिंह ने बताया कि अटल भूजल योजना के तहत लंबित फाइलों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने का काम चल रहा है। जल्द ही बकाया अनुदान से संबंधित फाइलों को स्वीकृत कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले पखवाड़े तक सभी पात्र किसानों के खातों में बकाया अनुदान राशि जमा कराने का लक्ष्य है। पहले बजट की कमी के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा था, लेकिन हाल ही में सरकार स्तर पर बजट स्वीकृत होने के बाद अनुदान भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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