INDIA RUSSIA OIL DEAL 2026 ; पेट्रोल-डीजल सस्ता रहेगा? रूस से तेल खरीद पर अमेरिका का बड़ा फैसला
Parmeshwar Singh Chundwat
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INDIA RUSSIA OIL DEAL 2026 : अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए अस्थायी छूट (Temporary Waiver) दे दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी का खतरा कम हो गया है।
मिडिल-ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसे हालात और ईरान-इजराइल तनाव के कारण INDIA RUSSIA OIL DEAL 2026 वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। इसी बीच कच्चे तेल की कीमतें 83 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका द्वारा भारत को दिया गया यह विशेष लाइसेंस (Special License) भारतीय ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को लगभग 30 दिनों की अस्थायी अनुमति दी है, जिसके तहत INDIA RUSSIA OIL DEAL 2026 वे रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रख सकती हैं। यह अनुमति 3 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान भारत उन रूसी तेल कार्गो की डिलीवरी ले सकेगा, जो पहले से जहाजों पर लोड होकर समुद्र में मौजूद हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि देश में ईंधन की कीमतों को स्थिर बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। INDIA RUSSIA OIL DEAL 2026
ट्रम्प प्रशासन के ऊर्जा एजेंडे के तहत लिया गया फैसला
PETROL DIESEL PRICE INDIA TODAY : अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने 6 मार्च को जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ऊर्जा नीति (Energy Agenda) के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार (Strategic Partner) है और वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर बनाए रखना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है। इसी कारण भारत को यह अस्थायी छूट दी गई है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में दुनिया को तेल की सप्लाई स्थिर रखना बेहद जरूरी है। यदि बड़े उपभोक्ता देशों को पर्याप्त तेल नहीं मिलेगा, तो वैश्विक बाजार में भारी असंतुलन पैदा हो सकता है।
अमेरिका को उम्मीद—भारत बढ़ाएगा अमेरिकी तेल की खरीद
CRUDE OIL PRICE GLOBAL MARKET : अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में भारत अमेरिका से भी अधिक मात्रा में कच्चा तेल खरीद सकता है। उनके अनुसार, ईरान वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि ऊर्जा आपूर्ति में विविधता (Energy Diversification) बनी रहे। उन्होंने कहा कि भारत को दी गई यह 30 दिन की राहत अस्थायी है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
केवल पहले से लोड हो चुके तेल की ही डिलीवरी संभव
IRAN ISRAEL WAR OIL IMPACT : अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के Office of Foreign Assets Control (OFAC) ने स्पष्ट किया है कि इस लाइसेंस के तहत भारत केवल उसी रूसी कच्चे तेल की डिलीवरी ले सकेगा, जो 5 मार्च तक जहाजों पर लोड हो चुका है। यानी नई शिपमेंट की अनुमति नहीं होगी। केवल वही तेल खरीदा जा सकेगा जो पहले से समुद्र में मौजूद टैंकरों में भरा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल लगभग 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल विभिन्न टैंकरों में भरकर एशियाई समुद्री क्षेत्रों के आसपास इंतजार कर रहा है।
समुद्र में खड़े हैं लाखों बैरल तेल से भरे टैंकर
BRENT CRUDE PRICE UPDATE : अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई कार्गो शिप्स एशिया के समुद्री मार्गों के आसपास वेटिंग मोड में खड़े हैं। इन टैंकरों में करीब 9.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल मौजूद है। यदि भारत इन टैंकरों को जल्द रिसीव कर लेता है तो इससे ट्रांसपोर्टेशन टाइम और शिपिंग कॉस्ट दोनों कम हो सकते हैं। ऊर्जा विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है।
मिडिल-ईस्ट तनाव से तेल बाजार में उथल-पुथल
मिडिल-ईस्ट क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को झकझोर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी टकराव के कारण स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। इसी बीच ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग Strait of Hormuz को ब्लॉक कर दिया है।यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल सप्लाई गुजरती है। यदि यह मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है तो वैश्विक तेल बाजार में भारी संकट पैदा हो सकता है।
तेल ठिकानों पर हमलों से बढ़ी चिंता
पिछले कुछ दिनों में मध्य-पूर्व के कई बड़े तेल प्रतिष्ठानों पर हमले हुए हैं। इनमें सऊदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी Saudi Aramco की Ras Tanura Refinery और इराक के Rumaila Oil Field जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र शामिल हैं। इन घटनाओं के बाद निवेशकों और तेल कंपनियों में चिंता बढ़ गई है।
कच्चे तेल की कीमतें 84 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचीं
ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की संभावित सैन्य कार्रवाई के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेजी देखी गई है। वैश्विक मानक Brent Crude Oil की कीमतें बढ़कर लगभग 84 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। ऊर्जा बाजार के जानकारों का मानना है कि यदि मिडिल-ईस्ट संकट और बढ़ता है तो यह कीमत 90 डॉलर के पार भी जा सकती है।
भारत रूसी तेल टैंकरों को खरीदने की तैयारी में
अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन रूसी तेल कार्गो को खरीदने पर विचार कर रहा है जो फिलहाल भारतीय समुद्री सीमा के पास या एशियाई जलक्षेत्र में मौजूद हैं। यदि भारत इन टैंकरों को तुरंत स्वीकार कर लेता है तो उसे तेल जल्दी मिल जाएगा और परिवहन लागत भी कम रहेगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उपभोक्ता देश है और अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है।
भारत अपनी जरूरत का 88% तेल आयात करता है
भारत घरेलू स्तर पर सीमित मात्रा में ही कच्चे तेल का उत्पादन करता है। देश की कुल तेल जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। इसी कारण वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और ईंधन की कीमतों पर पड़ता है।
रूस भारत के लिए सस्ते तेल का बड़ा स्रोत
पिछले कुछ वर्षों में रूस भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख सप्लायर बनकर उभरा है। रूस अक्सर भारत को अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों की तुलना में डिस्काउंट पर तेल उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस से तेल खरीद जारी रखी।
प्रतिबंधों के बाद घटा था रूसी तेल आयात
पिछले वर्ष नवंबर में यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों Lukoil और Rosneft पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इन प्रतिबंधों के कारण जनवरी में भारत का रूसी तेल आयात घटकर लगभग 11 लाख बैरल प्रति दिन रह गया था। यह नवंबर 2022 के बाद सबसे कम स्तर था। हालांकि फरवरी में यह हिस्सेदारी फिर से बढ़कर लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंच गई।
भारत के लिए रूसी तेल क्यों महत्वपूर्ण
1. सस्ती कीमत
रूस भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार से कम कीमत पर तेल देता है, जिससे भारत को बड़ा आर्थिक फायदा मिलता है।
2. ऊर्जा सुरक्षा
मिडिल-ईस्ट में तनाव बढ़ने पर सप्लाई बाधित हो सकती है। ऐसे में रूस एक वैकल्पिक और भरोसेमंद स्रोत बन जाता है।
3. महंगाई नियंत्रण
सस्ता कच्चा तेल मिलने से भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं और महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है।
फिलहाल पेट्रोल-डीजल महंगे होने की संभावना नहीं
हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। सरकार और तेल कंपनियां बाजार की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा दी गई यह अस्थायी छूट भारत को सप्लाई चेन मैनेज करने और ईंधन कीमतों को स्थिर रखने में मदद करेगी।
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