Rajasthan Panchayat Election 2026 : राजस्थान में 15 अप्रैल 2026 तक ही होंगे निकाय–पंचायत चुनाव
Bhawana Sharma
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Rajasthan Panchayat Election 2026 : राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर स्थिति अब पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक ही कराए जाएंगे। इस मामले में शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार करते हुए पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें Justice Joymalya Bagchi और Justice Vipul M. Pancholi शामिल थे, ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश संविधान और स्थानीय स्वशासन के वैधानिक ढांचे के अनुरूप है। ऐसे में इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं बनता।
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली SLP हुई खारिज
Rajasthan Panchayat : पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के 14 नवंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा था कि संविधान के अनुसार शहरी निकायों और पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद तुरंत चुनाव कराना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि परिसीमन (Delimitation) को चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय संतुलित है और स्थानीय निकाय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में है। इसलिए SLP को खारिज किया जाता है।
सरकार ने कोर्ट में क्या कहा?
Municipal Elections : राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान Additional Solicitor General K.M. Nataraj और Additional Advocate General Shivmangal Sharma ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय-सीमा के भीतर चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आवश्यक प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।
सरकार ने यह भी कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करता है, तो इससे पूरे राज्य में चल रही परिसीमन प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इससे वार्ड सीमाओं, मतदाता सूचियों और आरक्षण रोस्टर को लेकर भ्रम और अनिश्चितता पैदा होगी, जिससे राज्यभर में प्रशासनिक अव्यवस्था फैल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से क्यों किया इनकार?
SLP Supreme Court : शीर्ष अदालत ने माना कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव एक राज्यव्यापी प्रक्रिया है, जो परिसीमन, मतदाता सूची संशोधन और आरक्षण जैसे कई चरणों से जुड़ी होती है। ऐसे में समय से पहले या जल्दबाजी में कोई आदेश देने से पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव तय समयसीमा में कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और हाईकोर्ट का आदेश उसी दिशा में है। इसलिए अलग से कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।
हाईकोर्ट पहले ही दे चुका है स्पष्ट निर्देश
Rajasthan Election Latest Update : गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को लगभग 439 याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि:
- पंचायत और नगर निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में कराए जाएं
- सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करे
- परिसीमन का अंतिम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का समय पर गठन बेहद जरूरी है, ताकि जमीनी स्तर पर प्रशासन सुचारु रूप से चलता रहे।
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राजस्थान की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे यह साफ हो गया है कि राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव अब तय समय-सीमा के भीतर ही होंगे और इस प्रक्रिया को किसी भी कानूनी अड़चन के जरिए टाला नहीं जा सकेगा।
अब राज्य सरकार पर जिम्मेदारी है कि वह परिसीमन, मतदाता सूची और आरक्षण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करे, ताकि अप्रैल 2026 तक लोकतांत्रिक ढंग से स्थानीय निकायों का गठन किया जा सके।
कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनावों को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति को खत्म कर दिया है और चुनावी प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तय कर दिया है।
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Parmeshwar Singh Chundwat 
