Rajasthan Panchayat News : पंचायत राज प्रणाली में बड़ा बदलाव, 21 जिला प्रमुख और 222 प्रधान पदमुक्त
Rajasthan Panchayat News : राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में लगातार हो रही देरी को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। इसी बीच राज्य सरकार ने एक और अहम निर्णय लेते हुए जिला परिषदों और पंचायत समितियों की कमान जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अफसरों को सौंप दी है। मंगलवार को लगभग 21 जिला परिषदों और करीब 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इनके कार्यकाल समाप्त होते ही अब इन संस्थाओं में प्रशासक के रूप में अधिकारी कार्यभार संभालेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सोमवार देर शाम इसके संबंध में आधिकारिक आदेश (Official Order) जारी किए। आदेश के अनुसार— जिला परिषदों में जिला कलेक्टर (Collector) प्रशासक होंगे। पंचायत समितियों में उपखंड अधिकारी (SDM) को प्रशासक बनाया जाएगा। नई ग्रामीण सरकार यानी नए जनप्रतिनिधि चुने जाने तक इन संस्थाओं से जुड़े सभी प्रशासनिक, वित्तीय और पॉलिसी लेवल के निर्णय अब यही अधिकारी लेंगे।
क्यों सौंपी गई Collector–SDM को ज़िम्मेदारी?
Rajasthan Panchayat Election : विभाग के अनुसार, पिछले पंचायत चुनाव 33 जिला परिषदों और 352 पंचायत समितियों में संपन्न हुए थे। इनमें से अधिकांश का पांच वर्षीय कार्यकाल अब पूरा हो चुका है। चूंकि मंगलवार को लगभग सभी जिला परिषदें और अधिकांश पंचायत समितियाँ कार्यकाल की अवधि पूरी कर रही हैं, इसलिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि— कलेक्टर स्वयं जिला परिषद के प्रशासक बनेंगे। वहीं कलेक्टर अपने-अपने जिले में सभी पंचायत समितियों के लिए SDM को प्रशासक नियुक्त करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि चुनाव होने तक पंचायतों का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और किसी प्रशासनिक जटिलता का सामना न करना पड़े।
अगले वर्ष और 12 जिला परिषदों व 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल होगा समाप्त
Rajasthan Zila Parishad Term End : इसके अतिरिक्त वर्ष 2026 के सितंबर से दिसंबर के बीच राज्य की शेष 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल भी पूरा होगा। सरकारी नियमों के अनुसार, इन संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होते ही यहाँ पर भी कलेक्टर और SDM ही प्रशासक की भूमिका निभाएंगे, जिससे प्रशासनिक निरंतरता बनी रहेगी और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं में बाधा न आए।
राज्य में चुनाव टलने पर बढ़ रही राजनीतिक गर्मी
Panchayati Raj Rajasthan Updates : राजस्थान में हाल के महीनों में पंचायत और नगर निकाय चुनावों में देरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव टालकर “प्रशासनिक नियंत्रण” बढ़ाना चाहती है, जबकि सरकार इसके उलट तर्क देती है कि सीमांकन (Delimitation), जनगणना जैसे तकनीकी कारणों की वजह से चुनाव प्रक्रिया में विलंब हुआ है। इसी बीच प्रशासक नियुक्त किए जाने से राजनीतिक बयानबाज़ी और तेज़ हो सकती है।
प्रशासकों के पास अब ये अधिकार होंगे
Rajasthan Rural Government News : कलेक्टर और SDM, प्रशासक बनते ही पंचायत संस्थाओं से जुड़े लगभग सभी अधिकारों का संचालन करेंगे। इनमें मुख्य रूप से—
- ग्रामीण विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग
- वित्तीय मंजूरियाँ
- कर्मचारियों की तैनाती और अनुशासनात्मक कार्यवाही
- स्थानीय विकास कार्यों का अनुमोदन
- पॉलिसी लेवल निर्णयों का क्रियान्वयन
सरकार का मानना है कि चुनाव होने तक इन अधिकारों से विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्ति का विवरण (33 में से)
| कार्यकाल समाप्ति | जिला परिषदों की संख्या |
|---|---|
| दिसंबर 2025 | 21 |
| सितंबर 2026 | 6 |
| दिसंबर 2026 | 2 |
| दिसंबर 2026 | 4 |
पंचायत समितियों का कार्यकाल समाप्ति (352 में से)
| कार्यकाल समाप्ति | पंचायत समितियों की संख्या |
|---|---|
| दिसंबर 2025 | 222 |
| सितंबर 2026 | 78 |
| अक्टूबर 2026 | 22 |
| दिसंबर 2026 | 30 |
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