
राजसमंद। Rajsamand Electricity Bill Dues : पंचायतीराज चुनाव की आरक्षण लॉटरी के बीच जिले की ग्राम पंचायतों पर बिजली निगम का करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया सामने आया है। सितंबर माह का 100 प्रतिशत राजस्व वसूली लक्ष्य हासिल करने के लिए बिजली निगम ने 30 सितंबर तक विशेष वसूली अभियान शुरू किया है।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए उपखंड कार्यालयों में तैनात सभी कनिष्ठ अभियंताओं (JE) के शनिवार और रविवार के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारियों और कनिष्ठ अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में रहकर बकायादारों से बिजली बिल की राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में बिजली निगम के कुल 13 उपखंड हैं। पुरानी पंचायत समिति व्यवस्था के आधार पर जिले की आठ पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतें अलग-अलग बिजली निगम के उपखंड क्षेत्रों में आती हैं। निगम के अनुसार जिले की 206 ग्राम पंचायतों पर बिजली बिल की राशि बकाया है। बिजली निगम ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के साथ-साथ अन्य बकायादारों से भी लंबित राशि की वसूली करने के निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर तक राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए अभियान के अंतिम दिनों में वसूली की कार्रवाई और तेज कर दी गई है।

राजसमंद पंचायत समिति की पंचायतों पर सबसे ज्यादा बकाया
Rajsamand Gram Panchayat News : बिजली बिल बकाया राशि के मामले में राजसमंद पंचायत समिति सबसे आगे है। यहां की ग्राम पंचायतों पर कुल 52 लाख 4 हजार रुपए बिजली बिल बकाया है। यह राशि राजनगर, कांकरोली और केलवा उपखंड क्षेत्र में आने वाली पंचायतों से वसूल की जानी है। वहीं देलवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों पर 27 लाख 27 हजार रुपए का बिजली बिल बकाया है। आमेट की 20 ग्राम पंचायतों पर 22 लाख 72 हजार रुपए की राशि लंबित है। इसी तरह रेलमगरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों पर 18 लाख 1 हजार रुपए, देवगढ़ पर 12 लाख 98 हजार रुपए और कुंभलगढ़ की ग्राम पंचायतों पर 12 लाख 36 हजार रुपए बिजली बिल बकाया है। इसके अलावा भीम की ग्राम पंचायतों पर 7 लाख 38 हजार रुपए, खमनोर की पंचायतों पर 5 लाख 80 हजार रुपए और नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों पर 22 लाख 53 हजार रुपए बिजली बिल की राशि बकाया है। 206 Gram Panchayats Electricity Bill
बिजली निगम ने स्पष्ट किया है कि सितंबर माह के 100 प्रतिशत राजस्व वसूली लक्ष्य को पूरा करने के लिए बकायादारों से लंबित राशि जमा कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों और कनिष्ठ अभियंताओं को क्षेत्र में सक्रिय रहकर वसूली अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। Rajsamand Electricity Department



