Rajsamand Rural Service Camp : राजसमंद में 22 विभाग एक छत के नीचे, जाति प्रमाण पत्र से लेकर पेंशन तक होगा समाधान
Parmeshwar Singh Chundwat
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Rajsamand Rural Service Camp : राजसमंद जिला प्रशासन ने आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ घर-घर तक पहुंचाने और विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक जिलेभर में “ग्रामीण सेवा शिविर-2026” आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर अरूण कुमार हसीजा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार की संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की प्रतिबद्धता के तहत इस विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण सेवा शिविरों में राजस्व विभाग के अलावा कुल 22 विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस अभियान का नोडल विभाग राजस्व विभाग तथा सहायक नोडल विभाग पंचायती राज विभाग को बनाया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक दिवसीय शिविर Rajsamand Rural Service Camp आयोजित होगा, जो सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक अथवा कार्य समाप्ति तक संचालित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिविर से एक दिन पहले प्री-शिविर आयोजित कर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएं, ताकि शिविर के दिन आने वाले लोगों के कार्यों का अधिकतम निस्तारण उसी दिन किया जा सके। सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर समाप्ति तक उपस्थित रहेंगे।
पंचायत भवन, स्कूल अथवा सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगे शिविर
Gramin Seva Shivir 2026 : ग्रामीण सेवा शिविर पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे। आवश्यकता अनुसार पंचायत भवन, स्कूल भवन अथवा अन्य सार्वजनिक स्थलों का उपयोग किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल, बैठने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शिविरों के आयोजन से पहले ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को भी शिविरों की सूचना देकर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
राजस्व विभाग के ये कार्य होंगे
Village Service Camp : शिविरों में खातों का शुद्धिकरण, आपसी सहमति से खातों का विभाजन, रास्तों से जुड़े विवादों का समाधान, नामांतरण, सीमांकन, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संबंधी मामलों का निस्तारण, जाति, मूल निवास और हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करने जैसे कार्य किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा से जुड़े कार्य भी होंगे
ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र परिवारों को पट्टे वितरण, किस्तों का भुगतान, महात्मा गांधी नरेगा योजना और वीसीआरजी रामजी योजना से संबंधित जानकारी एवं प्रस्तावों का निस्तारण किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के गठन और बैंक खातों से जुड़े मामलों का भी समाधान होगा।
Rajsamand Latest News : पंचायती राज विभाग द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की स्वीकृतियां, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, ग्राम पंचायत नियमों के तहत भूखंड आवंटन और अन्य विकास कार्यों से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जांच, कैंसर स्क्रीनिंग, सिकल सेल रोग की जांच, टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग, पोषण किट वितरण, टीकाकरण और ई-श्रम कार्ड से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
पशुपालन, कृषि और बिजली विभाग भी रहेंगे सक्रिय
Rural Service Camp Rajsamand : पशुपालन विभाग पशु स्वास्थ्य शिविर लगाएगा तथा पशुओं का टीकाकरण और बीमा कार्य करेगा। कृषि विभाग किसानों को योजनाओं की जानकारी देगा और फसल बीमा पॉलिसियों का वितरण करेगा। ऊर्जा विभाग बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मर, मीटर और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगा।
बैंकिंग, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय विभाग की सेवाएं
बैंकिंग विभाग जनधन योजना, अटल पेंशन योजना और आधार संशोधन से जुड़े कार्य करेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राशन कार्ड, ई-केवाईसी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े मामलों का निस्तारण करेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पेंशन सत्यापन, पालनहार योजना, कृत्रिम अंग वितरण तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से जुड़े मामलों का समाधान करेगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का मिलेगा लाभ
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील महिला संबल उड़ान योजना, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, राजस्थान कौशल सामर्थ्य योजना, शिक्षा सेतु योजना, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना से संबंधित जानकारी और लाभ प्रदान किए जाएंगे।
अन्य विभागों की सेवाएं भी होंगी उपलब्ध
इसके अलावा श्रम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग, परिवहन विभाग, सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग भी शिविरों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।
जल संसाधन विभाग जलभराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर पंचायतों के सहयोग से निकासी की कार्ययोजना तैयार करेगा। नालों के निर्माण, बांधों की ऊंचाई बढ़ाने तथा पानी निकासी मार्गों से अतिक्रमण हटाने के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।
परिवहन विभाग निःशक्तजन एवं पात्र व्यक्तियों को रोडवेज पास जारी करेगा। सहकारिता विभाग अल्पकालीन फसली ऋण, किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का सत्यापन और कृषि ऋण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा।
शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया, छात्रवृत्ति से जुड़े कार्य तथा विद्यालय भूमि से अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई की जाएगी। मिड-डे मील योजना से जुड़े मामलों में भी सहायता प्रदान की जाएगी।
आयुर्वेद और सैनिक कल्याण विभाग भी देंगे सेवाएं
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण किया जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों के पहचान पत्र, पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा।
पेयजल और सार्वजनिक निर्माण विभाग भी रहेंगे शामिल
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हैंडपंपों की मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता की जांच, पाइप लाइन लीकेज और अन्य शिकायतों का निस्तारण करेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों एवं राजकीय भवनों की मरम्मत तथा विभागीय परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों का समाधान करेगा।
मौके पर ही होगा समस्याओं का समाधान
जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें और अधिकतम मामलों का निस्तारण शिविर स्थल पर ही किया जाए। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ-साथ आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
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Nikita Mali 
