UPI Transaction Charges : UPI यूज करने पर सरकार वसूलेगी फीस | MDR Charge पर कवायद
Jaivardhan News
1 minute read
UPI Transaction Charges : देश में UPI से होने वाले भुगतान पर फीस वसूल करने की कवायद में है। इसको लेकर पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और RuPay डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate – MDR) चार्ज फिर से लागू करने पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए बड़े व्यापारियों पर MDR चार्ज लगाया जाए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को वित्तीय रूप से सपोर्ट करना है, क्योंकि वे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
Government UPI Charges : सरकार का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाना और बैंकों को वित्तीय सहयोग देना है। हालांकि, छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए उनकी तरफ से कोई शुल्क न लेने का फैसला किया जा सकता है। फिलहाल इस पर केन्द्र सरकार ने कवायद शुरू कर दी और तकनीकी पहलुओं पर चिंतन, मनन व मंथन चल रहा है। साथ ही इसके साइड इफेक्ट पर भी सरकार चर्चा कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस प्रस्ताव पर क्या अंतिम निर्णय लेती है।
MDR चार्ज क्या है?
Digital Payment Charges India : मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क है जो मर्चेंट्स को डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए बैंकों को देना होता है। 2022 से पहले, मर्चेंट्स को हर ट्रांजैक्शन पर 1% तक का MDR चार्ज देना पड़ता था। हालांकि, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस चार्ज को हटा दिया था।
किन व्यापारियों पर लगेगा चार्ज?
सरकार एक टायर्ड प्राइसिंग सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत:
- बड़े व्यापारी: जिनका GST टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें MDR चार्ज देना होगा।
- छोटे व्यापारी: जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपये से कम है, वे संभवतः इस चार्ज से मुक्त रहेंगे।
बैंक और सरकार का क्या कहना है?
UPI Payment Policy 2025 : एक बैंक अधिकारी ने बताया कि बड़े व्यापारी पहले से ही वीज़ा, मास्टरकार्ड और अन्य कार्ड्स पर MDR का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में UPI और RuPay डेबिट कार्ड पर भी चार्ज लगाना उचित हो सकता है।
सरकार को बैंकों से एक फॉर्मल प्रपोजल मिला है जिसमें इस बात का सुझाव दिया गया है कि बड़े व्यापारियों पर UPI ट्रांजैक्शन के लिए MDR लागू किया जाए। इससे सरकार को भी राजस्व मिलेगा और बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा।
डिजिटल पेमेंट में UPI का योगदान
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आज भारत का सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। फरवरी 2025 में:
- 1,611 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हुए।
- कुल 21.96 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया।
- ट्रांजैक्शन की संख्या में 33% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- ट्रांसफर की गई राशि में 20% की वृद्धि हुई।
हालांकि, जनवरी 2025 की तुलना में फरवरी में 5% की गिरावट दर्ज की गई, जब 1699 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए 23.48 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
PCI का पक्ष क्या है?
Digital Payment Charges India : पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि डिजिटल पेमेंट्स को फ्री रखना छोटे व्यापारियों के लिए फायदेमंद है। उनका मानना है कि UPI और RuPay पर किसी भी प्रकार का चार्ज लगाने से छोटे व्यापारियों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और डिजिटल पेमेंट्स को अपनाने में कमी आएगी।
RuPay Card Fee Update : काउंसिल ने सरकार से आग्रह किया है कि Zero MDR नीति को जारी रखा जाए ताकि छोटे व्यापारी और उपभोक्ता डिजिटल पेमेंट का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें।
UPI और RuPay की लोकप्रियता क्यों बढ़ी?
- सरलता: UPI के जरिए QR कोड स्कैन कर या मोबाइल नंबर डालकर पेमेंट करना आसान है।
- फ्री ट्रांजैक्शन: अब तक मर्चेंट्स को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ा है।
- डिजिटल इंडिया पहल: सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया गया है।
- कैशलेस इकोनॉमी: UPI ने देश को कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ने में मदद की है।
FAQs : प्रश्न और उत्तर
Q. 01 UPI पर सरकार क्यों चार्ज लगाने पर विचार कर रही है?
सरकार बड़े व्यापारियों पर चार्ज लगाकर बैंकों को वित्तीय सहायता देना चाहती है।
Q. 02 MDR क्या होता है?
MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो मर्चेंट्स को डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए बैंकों को देना होता है।
Q. 03 क्या छोटे व्यापारियों को भी चार्ज देना होगा?
नहीं, छोटे व्यापारियों को इससे छूट मिलने की संभावना है।
Q. 04 कौन से व्यापारी चार्ज के दायरे में आएंगे?
जिनका GST टर्नओवर 40 लाख रुपये से ज्यादा है।
Q. 05 बैंकों का इस चार्ज पर क्या कहना है?
बैंक इसे जरूरी मानते हैं ताकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बनाए रखा जा सके।
Q. 06 UPI पर कब से चार्ज लग सकता है?
सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, लागू करने की तारीख तय नहीं है।
Q. 07 क्या RuPay कार्ड्स पर भी चार्ज लगेगा?
हां, RuPay डेबिट कार्ड्स पर भी चार्ज लगाने की बात हो रही है।
Q. 08 Zero MDR नीति क्या है?
यह नीति मर्चेंट्स को डिजिटल पेमेंट पर कोई चार्ज न देने की अनुमति देती है।
Q. 09 क्या उपभोक्ताओं पर कोई असर पड़ेगा?
नहीं, उपभोक्ताओं को सीधे कोई चार्ज नहीं देना होगा।
Q. 10 पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या कहना है?
वे Zero MDR नीति को जारी रखने के पक्ष में हैं।
Q. 11 UPI का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है?
इसकी सरलता, फ्री ट्रांजैक्शन और डिजिटल इंडिया पहल की वजह से।
Q. 12 फरवरी 2025 में कितने UPI ट्रांजैक्शन हुए?
1,611 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल राशि 21.96 लाख करोड़ रुपए थी।
Q. 13 क्या सरकार का फैसला बदला जा सकता है?
हां, सरकार फीडबैक के आधार पर पुनर्विचार कर सकती है।
Q14. क्या कार्ड पेमेंट्स पर भी ऐसा ही चार्ज लगता है?
हां, वीजा और मास्टरकार्ड जैसे कार्ड्स पर MDR लागू है।
Q. 15 UPI का भविष्य क्या है?
UPI का उपयोग जारी रहेगा, लेकिन बड़े व्यापारियों पर चार्ज लग सकता है।
About the Author
Parmeshwar Singh Chundwat 
