Rajasthan Budget 2026-27 : महिलाओं से किसानों तक… किसे क्या मिला? विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने खोले बड़े राज
Parmeshwar Singh Chundwat
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Rajasthan Budget 2026-27 : राज्य बजट 2026-27 को लेकर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने प्रेस ब्रीफिंग कर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं मीडिया कर्मी मौजूद रहे।
राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने विकसित राजस्थान की संकल्पना को दिशा देते हुए ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। माहेश्वरी ने कहा कि यह बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है और महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जो 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 2023-24 से 35 प्रतिशत अधिक है। कृषि बजट में 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ का प्रावधान किया है। यह पिछले साल से साढ़े सात प्रतिशत ज्यादा है।
Rajsamand development projects budget : ग्रीन बजट में 33 हजार 476 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक है। जे.के. लोन अस्पताल जयपुर में 500 बैड क्षमता के आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बैड के पीडियाट्रिक आईपीडी का प्रावधान किया है। प्रदेश में 400 स्कूल को सीएम राइज विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।
वीबी जी राम जी के लिए 4 हजार करोड़
MLA Deepti Maheshwari press briefing : नए भारत के नए कानून ‘वीबी जी राम जी’ अंतर्गत 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना में ऋण को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख किया जा रहा है। जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। शेखावाटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 से अधिक चिह्नित हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारे कर्मचारियों भाई-बहनों को उपहार देते हुए पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने व वेतनमान में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंसा किये जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किये जाने की घोषणा की गई है।
पेयजल और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस
Bhajanlal Sharma budget schemes list : विधायक माहेश्वरी ने कहा कि 32 हजार करोड़ की लागत से शेखावाटी क्षेत्र तक हथनी कुंड से यमुना का पानी लाने वाली परियोजना का काम जल्द शुरू होगा। 4500 करोड़ खर्च कर 6500 नए गांव ‘हर घर नल’ से जोड़े जाएंगे। अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। कुल 42 हजार किलोमीटर सडकों का विकास किया जाएगा।
माहेश्वरी ने कहा कि असहाय, लावारिस व्यक्तियों को, दस्तावेजों के अभाव में भी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (माँ योजना) व निरोगी राजस्थान योजना में मुफ्त इलाज का लाभ दिया जायेंगे। राज-पहल कार्यक्रम के तहत घूमंतू व अर्द्धघूमंतू, मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में ‘स्कूल ऑन व्हील्स’ स्थापित किये जायेंगे। जरूरतमंद और होनहार विद्यार्थियों को टेबलेट, लेप्टोप, साइकिल, यूनिफ़ॉर्म आदि हेतु डीबीटी एवं ई-वाउचर की सुविधा प्रदान की जायेगी। चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों एवं उनके परिजनों आदि को उचित दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किये जायेंगे। रोड एक्सीडेंट एवं आपातकालीन चिकित्सा के लिए राज-सुरक्षा योजना प्रारंभ की जाएगी। मृतक के शरीर को ससम्मान घर पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना की निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रम-सेतु एप व डिजिटल लेबर चौक आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
युवा कल्याण और रोजगार का संकल्प
Rajsamand tourism ropeway project : माहेश्वरी ने कहा कि हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्र में एक लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किये हैं। वर्तमान में एक लाख 43 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं तथा एक लाख पदों पर भर्ती किये जाने के लिए परीक्षा कैलेण्डर भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार हेतु लिए गये ऋण पर ब्याज मार्जिन मनी आदि अनुदान पर 1000 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। प्रतियोगी परिक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जायेगी। ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधायुक्त परीक्षा केंद्रों का निर्माण किया जायेगा। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए राज सवेरा योजना लाई जा रही है।
माहेश्वरी ने कहा कि किसान सम्मान निधि में 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 10 हजार 900 सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तान्तरित की गई है। ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जायेंगे। प्रदेश में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे द्वारा गठित फंड की राशि को 1 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2 हजार करोड़ किया जाएगा। कृषि उत्पादों के लिए हम राज-गिफ्ट योजना ला रहे हैं जिसे हमारे अन्नदाता अपने उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 2025-26 में 700 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा। इससे 5 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे।
महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर सरकार
महिला एसएचजी के सहयोग से विद्यालयों में 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं की स्थापना की जायेगी। जिला स्तर पर रुरल विमन बीपीओ की स्थापना की जायेगी। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत महिला एसएचजी को दिये जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की जायेगी। 5000 महिलाओं को बेंक बीसी बनाऐंगे एवं 1000 महिलाओं को बैंक सखी के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ेंगे। 1000 पुलिस थानों के महिला बैरक विकसित किये जायेंगे।
राजसमंद के लिए खुला पिटारा
दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि राजसमंद की बजट घोषणाओं पर राजसमंद जिला सदैव सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर रहे, यह हमारी सरकार का प्रयास रहा है। राजसमंद के लिए भी इस बजट में पिटारा खोला गया है और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए की लागत से राजसमंद बांध की नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाएगा। जिला मुख्यालय पर पर्यटन की दृष्टि से राजसमंद में अन्नपूर्णा माताजी मंदिर से दयाशाह किला तक रोप-वे निर्माण तथा मुखर्जी चौराहे से इरिगेशन पाल होते हुए द्वारिकाधीश मंदिर (लाल बंगला) तक एलिवेटेड/रिंग रोड एवं पार्किंग आदि के निर्माण हेतु फ़िजीबिलिटी का अध्ययन कराया जाएगा। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, राजसमंद में रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा व्यावसायिक प्रशासन एवं ई.ए.एफ.एम. विषयों के संकाय खोले जाएंगे। मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान कर परामर्श, उपचार, पुनर्वास और रेफरल सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालय पर ‘मेंटल हेल्थ केयर सेल’ की स्थापना की जाएगी। चिल्ड्रन होम के लिए भवन उपलब्ध कराया जाएगा।
भीम विधानसभा क्षेत्र में नंदावट में 33 केवी जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। भीम में खेल स्टेडियम एवं खेलकूद विकास संबंधी कार्य कराए जाएंगे।बरार में नई पुलिस चौकी खोली जाएगी। आकांक्षी ब्लॉक भीम में बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जाएगा। कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की लागत से 7.5 किलोमीटर की आमेट से आगरिया सड़क का निर्माण कराया जाएगा। काबरी से जेतपुरा वाया सिमाल धनोली तक 3.6 किमी सड़क का निर्माण 1 करोड़ 8 लाख रुपये की लागत से करवाया जाएगा।
नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। 7 करोड़ रुपये की लागत से रेलमगरा में जल देवी माता मंदिर से उपखंड मुख्यालय तक 12 किमी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। 3 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत से मचींद मुख्य गांव से धुनी.3696 किलोमीटर सड़क एवं पुलिया की मरम्मत कराई जाएगी। गिलुंड में पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा। नाथद्वारा में हेरिटेज वॉक-वे का निर्माण किया जाएगा।
घोषणाएं समय पर पूरा करना लक्ष्य
दीप्ति माहेश्वरी ने अंत में कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को तेजी से पूरा कर रही है। बजट 2025-26 में राज्य में 1441 बजट घोषणाएं की थी, जिनमें से 1246 घोषणाओं (86 प्रतिशत) और वर्ष 2024-25 के बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाओं (93 प्रतिशत) की क्रियान्विति की गई है। सरकार हर वर्ग के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास रहेगा कि ये सभी घोषणाएं समय पर पूरी हों और आमजन को इनका लाभ मिले।
समग्र विकास और कल्याण ही ध्येय
जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों और योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण तथा किसान हित जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ठोस और परिणामोन्मुखी कार्य किए जा रहे हैं, ताकि समाज का कोई भी वर्ग विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। उन्होंने आगे कहा कि पारदर्शिता, सुशासन और जनभागीदारी सरकार की प्राथमिकता है। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जरूरतमंदों को सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि सामाजिक समरसता और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए।
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