Rajasthan Panchayat Fund : राजस्थान को मिलने जा रहे 3 हजार करोड़! पंचायतों और निकायों में फिर शुरू होंगे विकास कार्य
Parmeshwar Singh Chundwat
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Rajasthan Panchayat Fund : राजस्थान को करीब 3 हजार करोड़ रुपए का केंद्रीय फंड मिलने का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। इस फंड के जारी होने से प्रदेश के शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में लंबे समय से अटके विकास कार्यों को गति मिल सकेगी। पिछले करीब डेढ़ साल से चुनाव नहीं होने के कारण केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाली अनुदान राशि अटकी हुई थी। अब पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र सरकार के सामने फंड जारी करने की कानूनी बाध्यता भी दूर हो जाएगी।
पहले ही सितंबर महीने में शहरी निकायों के चुनाव पूरे हो चुके हैं। ऐसे में निकायों के लिए रोकी गई अनुदान राशि जारी करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल, शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को हर साल केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुदान राशि दी जाती है। यह राशि 3 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक होती है। हालांकि, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद अनुदान वितरण का पैटर्न बदल गया है, जिससे कुल राशि में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त आयोग की ओर से निकायों और पंचायतों को टाइड (Tied) और अनटाइड (Untied) ग्रांट के रूप में पैसा दिया जाता है। अब पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र से रुका हुआ फंड मिलने की उम्मीद है। इससे ग्राम पंचायतों सहित अन्य पंचायतीराज संस्थाओं में विकास कार्य दोबारा शुरू हो सकेंगे।
नए साल तक पंचायतों को मिल सकता है अटका हुआ फंड
Rajasthan Panchayati Raj News : प्रदेश सरकार ने चुनाव नहीं होने के दौरान शहरी निकायों और पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर रखे थे। अब शहरी निकायों में नए बोर्ड का गठन हो चुका है, जबकि पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर में पूरी होने की संभावना है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल तक पंचायतों को भी लंबे समय से अटका हुआ फंड मिल सकता है। शहरी निकायों के चुनाव सितंबर में ही पूरे हो चुके हैं, इसलिए वहां के लिए रोकी गई राशि पहले जारी होने की संभावना है। वहीं, पंचायतों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुदान मिल सकेगा।
हर 5 साल में चुनाव होना जरूरी
Rajasthan Development Fund : केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाली अनुदान राशि के लिए शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में प्रत्येक पांच साल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। चुनाव की यह शर्त पूरी होने पर ही संबंधित संस्थाओं को केंद्रीय अनुदान का लाभ मिलता है यदि निर्धारित समय पर चुनाव नहीं करवाए जाते हैं तो केंद्र सरकार अनुदान राशि रोक सकती है। राजस्थान में निकायों और पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं होने के कारण ही पिछले सवा साल से केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाला फंड अटका हुआ था।
राजस्थान में शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव निर्धारित समय से एक साल से भी अधिक देरी से हुए। चुनाव नहीं होने के कारण इन संस्थाओं को मिलने वाली केंद्रीय वित्त आयोग की अनुदान राशि की किस्त रोक दी गई थी। पिछले सवा साल से शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त थे। केंद्र से अनुदान राशि नहीं मिलने के कारण प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हुए। सफाई व्यवस्था से लेकर पेयजल से जुड़े काम तक अटक गए। कई जरूरी विकास योजनाओं को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और केंद्र से रुका हुआ फंड मिलने के बाद इन कामों को फिर से गति मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखकर मांगा गया था फंड
Rajasthan 3000 Crore Fund Release : पंचायतीराज आयुक्त डॉ. जोगाराम ने अटकी हुई अनुदान राशि जारी करवाने के लिए केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखे थे। इसके बावजूद लंबे समय तक फंड जारी नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार, पिछले साल 24 सितंबर, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और नवंबर महीने में भी केंद्र सरकार को पत्र भेजे गए थे। इन पत्रों में राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव समय पर नहीं करवाए जाने के कारणों की जानकारी दी गई थी। साथ ही, भविष्य में जल्द चुनाव करवाने की संभावनाओं का भी उल्लेख किया गया था। हालांकि, केंद्रीय वित्त आयोग की ओर से निर्धारित चुनाव की अनिवार्य शर्त पूरी नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने अनुदान राशि जारी नहीं की। केंद्र को यह भी जानकारी दी गई थी कि पिछले साल हुए निर्णय के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं को मिलने वाला अनुदान छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाएगा, जबकि अब यह अनुदान सातवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिया जाएगा।
1543.10 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त का भुगतान अटका
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायतीराज संस्थाओं को मिलने वाली अनुदान राशि की दूसरी किस्त बकाया चल रही है। इसमें 617.40 करोड़ रुपए की अनटाइड ग्रांट और 926.10 करोड़ रुपए की टाइड ग्रांट शामिल है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त का भुगतान भी अभी तक लंबित है। इस तरह पंचायतों को मिलने वाली पुरानी किस्तों का भुगतान अटकने से विकास कार्यों पर असर पड़ा है। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन बकाया किस्तों के जारी होने की उम्मीद बढ़ गई है। Rajasthan Urban Local Bodies Fund
16वें वित्त आयोग ने बदल दिया पंचायतों को अनुदान देने का पैटर्न
16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच साल के लिए पंचायतीराज संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान का पैटर्न बदल दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत 80 प्रतिशत अनुदान पहले की तरह सामान्य रूप से दिया जाएगा, जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगी। इन शर्तों में पंचायतों को अपने आय के स्रोत विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। पंचायतों को स्थानीय स्तर पर राजस्व बढ़ाने के उपाय करने होंगे। इसके तहत पंचायतें अपने क्षेत्र में पंचायत टैक्स लगाने जैसे विकल्प भी अपना सकती हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनकी खुद की आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
अनुदान का 50 प्रतिशत हिस्सा सफाई और जल प्रबंधन पर खर्च होगा
16वें वित्त आयोग ने बेसिक अनुदान (Basic Grant) का 50 प्रतिशत हिस्सा टाइड ग्रांट के रूप में निर्धारित किया है। इस राशि का इस्तेमाल विशेष रूप से स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर किया जाएगा। इस फंड से गांवों में साफ-सफाई, कचरे के उचित निस्तारण और जल प्रबंधन से संबंधित जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। इस राशि को निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों पर खर्च नहीं किया जा सकेगा।
बेसिक अनुदान का शेष 50 प्रतिशत हिस्सा अनटाइड ग्रांट के रूप में पंचायतों को दिया जाएगा। इस राशि को स्थानीय जरूरतों और विकास की प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने की छूट होगी। पंचायतें इस फंड का इस्तेमाल 29 अलग-अलग क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए कर सकेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर जरूरी सुविधाओं को विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार केंद्र से करीब 3 हजार करोड़ रुपए का फंड मिलने पर राजस्थान के शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में रुके हुए विकास कार्यों को फिर से गति मिलने की उम्मीद है। खासकर ग्राम पंचायतों में सफाई, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम आगे बढ़ सकेंगे।
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