
राजसमंद। Mewar Marwar Railway Connectivity : मेवाड़ और मारवाड़ को सीधे ब्रॉडगेज रेलमार्ग से जोड़ने की बहुप्रतीक्षित योजना एक बार फिर वन विभाग की अनुमति के अभाव में अटक गई है। रेलवे बोर्ड ने मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया वाया सिरियारी तक 93.1 किलोमीटर लंबे नए रेलमार्ग के सर्वे के लिए 11.75 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था, लेकिन करीब एक साल बीतने के बाद भी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिलने के कारण सर्वे का काम शुरू नहीं हो सका है।
इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से वन विभाग को पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक आवश्यक मंजूरी नहीं मिल पाई है। दूसरी ओर, नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया तक ब्रॉडगेज रेललाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इस परियोजना को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि देवगढ़ तक पहुंचने वाली रेललाइन को आगे मारवाड़ से जोड़ने की दिशा में समय रहते कदम उठाए जाएंगे या फिर करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहा रेलवे ट्रैक देवगढ़ तक ही सीमित रह जाएगा। यदि देवगढ़ से आगे फुलाद या हरिपुर तक रेलमार्ग के सर्वे और निर्माण को मंजूरी नहीं मिलती है तो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने की मूल योजना अधूरी रह सकती है। इसका असर उदयपुर, राजसमंद और पाली सहित आसपास के क्षेत्रों के बीच सीधे रेल संपर्क स्थापित करने की उम्मीदों पर भी पड़ेगा।

सीधा रेल संपर्क होने से मिलेंगे कई फायदे
Devgarh Madariya Railway Project : मेवाड़-मारवाड़ रेल कनेक्टिविटी शुरू होने से क्षेत्र को कई स्तरों पर लाभ मिलने की संभावना है।
- आवागमन होगा आसान: उदयपुर, राजसमंद और पाली सहित मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों को मेवाड़ के रेल नेटवर्क से सीधा संपर्क मिलेगा। इससे जोधपुर और आसपास के इलाकों तक यात्रियों की आवाजाही भी सुगम हो सकेगी।
- पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: उदयपुर, चित्तौड़गढ़, गोरमघाट और मारवाड़ के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों के बीच रेल संपर्क स्थापित होने से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ सकती है।
- उद्योगों को मिलेंगे नए बाजार: किशनगढ़ का मार्बल, जोधपुर का हस्तशिल्प एवं पत्थर उद्योग, कांकरोली का टायर उद्योग तथा पाली के कपड़ा, मेहंदी और चूना उद्योग को परिवहन का बेहतर विकल्प मिल सकेगा। इससे व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
पहाड़ी इलाकों में सुरंग बनाकर निकालने की योजना
Rajsamand Railway News : मेवाड़-मारवाड़ रेल कनेक्टिविटी परियोजना के नए सिरे से सर्वे के लिए रेलवे बोर्ड ने करीब नौ साल बाद 11.75 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। इस सर्वे की जिम्मेदारी उत्तर पश्चिम रेलवे को सौंपी गई है। प्रस्तावित नए रूट में देवगढ़ मदारिया से खामलीघाट और गोरमघाट की ओर जाने के बजाय टॉडगढ़ तथा सिरियारी होते हुए रेललाइन को फुलाद से जोड़ने की योजना बनाई गई है। पहाड़ी और वन क्षेत्रों में सुरंगों का निर्माण कर रेलमार्ग निकालने का प्रस्ताव है। इसके तहत सिरियारी और टॉडगढ़ सहित पांच से सात नए रेलवे स्टेशन बनाए जाने की भी योजना है। हालांकि, वन क्षेत्र से संबंधित आवश्यक अनुमतियां नहीं मिलने के कारण परियोजना की आगे की प्रक्रिया अटकी हुई है। Devgarh to Phulad Railway Line
अब तक तीन बार हो चुका है रेलमार्ग का सर्वे
Mewar Marwar Broad Gauge Railway : मेवाड़ और मारवाड़ के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए रेलवे अब तक तीन अलग-अलग सर्वे करवा चुका है। पहला सर्वे वर्ष 2007-08 में मारवाड़ जंक्शन से फुलाद, गोरमघाट और खामलीघाट होते हुए देवगढ़ मदारिया तक 158 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग के लिए किया गया था। इसके लिए 10.30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इसके बाद वर्ष 2016-17 में 93.1 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक रेलमार्ग का सर्वे किया गया। इसमें फुलाद, सिरियारी, बोरीमाधो, भावन, भुजरैल, मंडावन और खामलीघाट होते हुए देवगढ़ मदारिया को जोड़ने का प्रस्ताव था। हालांकि, इस मार्ग के कई हिस्से वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में आने के कारण वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल सकी। वर्ष 2021 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा के बाद तीसरी बार 108 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्ग का सर्वे कराया गया। इस प्रस्ताव में देवगढ़ मदारिया से लसाणी, ताल, भीम, बाली, जवाजा और बर होते हुए हरिपुर तक रेल संपर्क स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से भेजी गई इसकी रिपोर्ट पिछले तीन वर्षों से आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की मंजूरी और बजट आवंटन के इंतजार में लंबित है।
सुरंग और एलिवेटेड ट्रैक हो सकते हैं समाधान
मेवाड़ रेल विकास परिषद के अध्यक्ष प्रकाश मांडोत के अनुसार, रावली-टॉडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से रेललाइन निकालने के लिए पर्यावरणीय नियमों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े प्रावधानों का पालन करना जरूरी है। वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन मार्गों को सुरक्षित रखते हुए एलिवेटेड ट्रैक, अंडरपास और लंबी सुरंगों जैसे तकनीकी विकल्प अपनाए जा सकते हैं। इससे पर्यावरण को कम से कम प्रभावित करते हुए रेलमार्ग निर्माण का रास्ता निकाला जा सकता है।



