Rajsamand : किसी को बिजली कनेक्शन, तो किसी को मिल गया दिव्यांग प्रमाणपत्र, तत्काल हुआ समस्याओं का निराकरण
Parmeshwar Singh Chundwat
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Rajsamand मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत, उपखण्ड और जिला स्तरीय जनसुनवाई आमजन की समस्याओं के समाधान का सशक्त और सफल माध्यम बन रही है। हर जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों को शिकायतों से राहत मिल रही है और सुलभ समाधान सुनिश्चित हो रहा है। राजसमंद जिले में भी हर जनसुनवाई को गंभीरता से लिया जा रहा है और प्रशासन इस दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है।
गुरुवार को जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने कुंभलगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत मजेरा में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में व्यक्तिशः भाग लिया और समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। जनसुनवाई में कुल 22 शिकायतें प्रस्तुत हुईं, जिनमें से हर समस्या को कलक्टर ने गंभीरता से सुना। इनमें से 10 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी नीलम लखारा, तहसीलदार पर्वत सिंह आदि भी मौजूद रहे। इसी तरह जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई हुई।
Public hearing Rajsamand : हाथों-हाथ मिली राहत
Public hearing Rajsamand : प्राप्त जानकारी अनुसार जनसुनवाई में धूलाराम की शिकायत पर विद्युत लाइन हटा दी गई, देवाराम पिता भगाराम की शिकायत पर ग्राम पंचायत ने तुरंत जॉब कार्ड जारी कर दिया। इसी तरह चंद्रकांता आमेटा जो दिव्यांग प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण परेशान थीं, उनकी शिकायत पर तुरंत दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। डालूराम प्रजापत मकान की लाइट चालू कराने की शिकायत लेकर आए थे, कलक्टर के निर्देश पर लाइट तुरंत चालू करवा दी गई। मदन सिंह लंबे समय से विद्युत कनेक्शन के लिए भटक रहे थे, जनसुनवाई में आने पर उन्हें भी कुछ ही देर में विद्युत कनेक्शन मिल गया। इसी तरह अन्य शिकायतों, जैसे रोड निर्माण, नाली निर्माण, अतिक्रमण पर कार्रवाई आदि के लिए कलक्टर ने मौके पर ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए।
9 को ब्लॉक और 17 को जिला स्तरीय जनसुनवाई
द्वितीय गुरुवार को राजकीय अवकाश होने से बुधवार, 9 अप्रैल को (अटल जन सेवा शिविर) उपखंड स्तरीय जनसुनवाई एवं 17 अप्रैल को जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। आमजन सुनवाई में अपनी समस्याएं लेकर उपस्थित हो सकते हैं।कलक्टर ने जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लें और उनका त्वरित समाधान करें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहना और उन्हें त्वरित न्याय प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षाएँ जताते हुए यह भी कहा कि किसी भी मामले में लापरवाही या देरी न हो। जनसुनवाई के माध्यम से अधिकारियों को सीधे जनता से संवाद करने का अवसर मिलता है, जिससे प्रशासन की कार्यक्षमता और पारदर्शिता बढ़ती है।
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Nikita Mali 
