
जयपुर। Rajasthan Crop Insurance Scam : राजस्थान में फसल बीमा योजना को लेकर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। राज्य सरकार के मूल्यांकन विभाग की रिपोर्ट में सामने आया है कि कुछ बीमा कंपनियों ने किसानों की फसल को हुए वास्तविक नुकसान से कम नुकसान दर्ज किया। इतना ही नहीं, कई मामलों में फसल खराब होने के बावजूद दूसरी जगह की अच्छी फसल के फोटो लगाकर नुकसान छिपाने की कोशिश की गई।
रिपोर्ट के अनुसार, बीमा कंपनियों के कर्मचारी फसल नुकसान के सर्वे के दौरान मनमानी करते हैं। कई बार किसानों को गुमराह किया जाता है और उन पर दबाव बनाने की कोशिश भी होती है। इसका सीधा असर किसानों को मिलने वाले बीमा क्लेम पर पड़ता है। कई पात्र किसानों को वास्तविक नुकसान के मुकाबले बहुत कम मुआवजा मिलता है। मूल्यांकन विभाग ने फसल बीमा योजना की जमीनी स्थिति जानने के लिए 10 जिलों में रैंडम सर्वे कराया। इसमें रबी और खरीफ सीजन के दौरान फसल बीमा करवाने वाले 300 किसानों से बातचीत की गई। सर्वे में चूरू, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, सीकर, दौसा, सिरोही, राजसमंद, करौली और धौलपुर जिलों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई बार प्रीमियम अनुदान की राशि समय पर ट्रांसफर नहीं होने से बीमा कंपनियों की ओर से क्लेम भुगतान में देरी होती है। वहीं, कई पात्र किसानों को फसल में हुए नुकसान की तुलना में बेहद कम राशि दी जाती है। कुछ मामलों में किसानों को मिलने वाला क्लेम उनके द्वारा जमा कराए गए प्रीमियम के बराबर भी नहीं होता।

पोर्टल और मोबाइल एप में तकनीकी खामियां
PM Fasal Bima Yojana : फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) और मोबाइल एप में तकनीकी समस्याएं आती हैं। कई बार बैंकों की ओर से किसानों के आवेदन में गलत जानकारी दर्ज कर दी जाती है, लेकिन बाद में उसमें सुधार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। इसके चलते किसानों के क्लेम तक खारिज हो जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमों और प्रावधानों की पर्याप्त जानकारी नहीं है।
सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में उपज का समान पैमाना
Farmers Crop Loss Claim Fraud : रिपोर्ट में फसल की गारंटी उपज तय करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में एक ही पैमाने से उपज का आकलन किया जाता है, जबकि सिंचित क्षेत्रों में पैदावार कई गुना अधिक होती है। इसी आधार पर फसल नुकसान की गणना होने से सिंचित क्षेत्र के किसानों को अपेक्षाकृत कम क्लेम मिलने की समस्या सामने आई है। इसके अलावा अतिवृष्टि, तूफान और खेतों में पानी भरने से खड़ी फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत क्लेम के नियमों में शामिल नहीं किए जाने की बात भी रिपोर्ट में सामने आई है।
समय पर गिरदावरी नहीं होने से बढ़ती है परेशानी
PMFBY Claim Delay : रिपोर्ट के अनुसार, राजस्व विभाग की ओर से कई बार समय पर गिरदावरी नहीं करवाई जाती। इसके चलते फसल खराबे का सही रिकॉर्ड तैयार नहीं हो पाता। गिरदावरी में देरी होने पर बैंक पुराने रिकॉर्ड के आधार पर प्रीमियम काट लेते हैं, जिससे किसानों को फसल नुकसान का क्लेम प्राप्त करने में परेशानी होती है।
क्लेम खारिज करने का कारण भी नहीं बताते
Farmers Compensation News : रिपोर्ट में पारदर्शिता की कमी को भी बड़ी खामी बताया गया है। कई मामलों में किसानों को क्लेम खारिज करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया जाता। वहीं, बीमा कंपनियां सर्वे के दौरान तैयार की गई फसल नुकसान की रिपोर्ट भी किसानों को उपलब्ध नहीं करवातीं। इससे किसान अपने नुकसान के आकलन पर सवाल उठाने और शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ रहते हैं।
सुझावों के आधार पर किए जाएंगे सुधार
कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि सर्वे में 300 किसानों को शामिल किया गया है। ऐसे में इस सीमित सर्वे के आधार पर प्रदेश के करीब 40 लाख किसानों के संबंध में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में फसल बीमा योजना के तहत किसानों से करीब 8,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम प्राप्त हुआ, जबकि किसानों को 35,600 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान किया गया। यह प्रीमियम की राशि से करीब 447 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के आधार पर योजना में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।



